पुणे : शासनाने घर मंजूर केलं, पण जागा कुठंय ?
नरेंद्र साठे :
पुणे : ‘आम्हा दोघा नवरा-बायकोच्या मोलमजुरीवर अख्ख्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. शासनाकडून घरकुल मंजूर झालं अन् आपलं हक्काचं घर मिळणार या कल्पनेनंच आमचं कुटुंब आनंदित झालं. मात्र, मंजुरीला दोन-तीन वर्षे उलटली, तरी आम्हाला घर बांधता आलं नाही. कारण, कितीही धावपळ केली तरी घरासाठी जागाच मिळत नसल्यानं हक्काचं घर हवेतच राहील काय, अशी भीती आता वाटत आहे,’ ही व्यथा आहे हवेली तालुक्यातील पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची. अशीच व्यथा जिल्ह्यातील चार हजार 46 लाभार्थ्यांची आहे, ज्यांना हक्काचे घर केवळ जागा नसल्याने मिळू शकले नसल्याचे वास्तव आहे.
सर्वांसाठी घरे देण्याची केंद्र सरकारची योजना असली, तरी अद्याप ती पूर्ण होताना दिसत नाही. कारण पुणे जिल्ह्यातील चार हजार पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागाच मिळालेली नाही. तर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून केवळ 67 घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध झाली आहे. पुणे शहरासह जिल्ह्यात जागा घेणे सर्वसामान्यांना परवडण्या बाहेरचे आहे.
जिल्ह्यात जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यामुळे भल्या-भल्यांनासुद्धा घरासाठी अर्धा-एक गुंठा खरेदी करणे अशक्य होऊन बसले आहे. जमिनीला सोन्याचे भाव आल्याने, हातावर पोट असलेल्या गरिबांनी सरकारी घरकुलासाठी जागा खरेदी करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागा खरेदी करण्याची ऐपत नाही. अशा परिस्थितीत घरासाठी जागा कशी मिळवायची, या विवंचनेत जिल्ह्यात चार हजार लाभार्थी आहेत.
घरकुलसाठी जागा नसलेल्या यादीत काही लाभार्थी हे 2016 पासून घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या चार हजार जणांची प्रशासनाकडून पडताळणी होणार आहे. घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढाकार घेऊन अकराशे जणांना गायरानची जमीन उपलब्ध करून दिली.
जिल्हाधिकार्‍यांनी गायरानची जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर खेड तालुक्यातील आठ गावांतील गायरान जागेवर घरकुले बांधण्यास पीएमआरडीएकडून आक्षेप घेतला आहे. परिणामी, या आठ गावांतील घरकुले पूर्ण होऊ शकलेली नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाकडून सांगण्यात आले.
दुसर्‍या गावात जाण्याचा पर्याय..?
काही गावांमध्ये जागाच उपलब्ध नसल्याने लाभार्थ्यांना शेजारच्या गावात घरकुलासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध असेल, तर तिथं घरकुल बांधण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करणार आहे. आजूबाजूच्या गावांची एकत्रितपणे बैठका घेणार आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे गावात राहत असलेले नागरिक घरकुलसाठी दुसर्‍या गावात जाण्यास सहजासहजी तयार होत नाहीत.
आम्ही पुढील काही दिवसांत जिल्ह्यामध्ये काही गावांचे सरपंच, लाभार्थी अशा एकत्रित बैठका घेणार आहोत. त्याचबरोबर विशेष ग्रामसभादेखील घेण्यास सांगण्यात येणार आहे. त्यामुळे गावातील घरकुल मंजूर झालेल्या पण जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. आमचा प्रयत्न आहे की, सर्व लाभार्थ्यांना घरकुलसाठी जागा उपलब्ध व्हावी. यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांकडून गायरानची जमीन काही लाभार्थ्यांना उपलब्ध झाली असून, आणखी जमिनीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
शालिनी कडू, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा.