पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक गैरव्यवहार करणार्या ग्रामविकास अधिकार्यावर जिल्हा परिषदेने थेट सक्तीने सेवानिवृत्तीची कारवाई केली; शिवाय निवृत्तिवेतनातून दहा लाख वसूल करण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दिले आहेत. यवत ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी दत्तात्रय केकाण यांच्यावर विभागीय चौकशीमध्ये आरोप सिद्ध झाल्यानंतर या कारवाईचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दिले आहेत.
यवतच्या तत्कालीन ग्रामविकास अधिकार्याविरुद्ध तीन आरोपांची विभागीय चौकशी सुरू होती. अधिकार्यावर आरोप सिद्ध झाल्यानंतर सक्तीने निवृत्त करणे आणि निवृत्तिवेतनातून अपहार केलेली सर्व रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपहार झालेली रक्कम 10 लाख 85 हजार 876 रुपये एवढी मोठी आहे. दरम्यान, रक्कम दहा लाखांपेक्षा अधिक असल्याने सक्तीने निवृत्तीची कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आरोप केल्यामध्ये विकासकामे करताना विहित पद्धतीचा अवलंब न करणे, ग्रामसेवकपदाचे कर्तव्यात कसूर करणे, यांसह विविध आरोप करण्यात आले होते.
विकासकामे करताना नियमानुसार पद्धतीचा अवलंब केला नसल्याचा पहिला आरोप होता. त्यामध्ये ग्रामनिधीतून केलेल्या खर्चाबाबत, पर्यावरण ग्रामयोजना खर्चाबाबत, संतुलित ग्रामयोजना खर्चाबाबत, इमारत बांधकामाचे पूर्णत्वाचे दाखले नसताना घराच्या नोंदी केल्याबाबत, निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब न करता विकासकामे केल्याबाबत, ग्रामपंचायतीचे लेखे अपूर्ण असल्याबाबत, बेअरर चेकद्वारे रकमा प्रदान केल्याबाबतचा खुलासा सादर न करणे, अशा अनेक आरोपांमध्ये तथ्य आढळले.
परिणामी, जिल्हा परिषदेसंदर्भातील कायद्यानुसार ग्रामविकास अधिकारी दत्तात्रय बापूराव केकाण याला सक्तीने सेवानिवृत्त करून अपहार केलेली रक्कम निवृत्तिवेतनातून वसूल करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. दहा लाख रुपये निवृत्तिवेतनातून समान हप्त्यात वसूल करण्यात यावेत, तसेच वसूल करण्यात आलेल्या रकमेचे लेखे वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावेत आणि वसूलपात्र रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ज्या योजनेतून अपहार झाला आहे, त्या योजनेच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.