बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : माझ्या पाठीला डोळे नाहीत. त्यामुळे माझ्या मागे काही अधिकारी वेगळे वागत असतील तर मला सांगा. आपण काही त्या अधिकाऱ्यांचा बांध रेटलेला नाही. माझ्या निदर्शनास आणून द्या, वाटले तर बंद पाकिटात पत्र द्या, चुकीचे वागणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला.
गुणवडी (ता. बारामती) येथे विविध विकासकामांच्या उदघाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात काहींनी पवार यांना बारामतीच्या प्रशासकीय भवनात नागरिकांची गैरसोय होते. प्रत्येक कामासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून पैसे मागितले जातात, अशा आशयाचे पत्र दिले. त्यावर पवार म्हणाले, माझ्याकडे आलेले पत्र निनावी आहे. त्यात मांजराच्या गळ्यात घंटा कुणी बांधायची असे विचारले आहे. खरे तर संबंधिताने नाव लिहून पुढे आले पाहिजे. जर कुणी अधिकारी दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई करतो. पवार यांनी हा इशारा दिल्यावर एकाने अजित पवार जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. त्यावर अरे राहू दे, आत्ताच कुठे घोषणा देतो, निवडणुकीसाठी काही ठेव या शब्दात कार्यकर्त्यांची फिरकी घेतली.
सभेमध्ये पवार यांनी पत्रच वाचून दाखवले. या पत्रात बारामतीतील प्रशासकीय भवनातील विविध शासकीय कार्यालयातील कामकाजासंबंधीचे कटू अनुभव मांडले आहेत. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, मी नेहमी कामानिमित्त प्रशासकीय भवनात जातो. तेथे मला कोणतीही समाधानाची बाब दिसून येत नाही. सर्वसामान्य लोक, शेतकरी बांधवांचे हाल बघवत नाहीत. रेकाॅर्ड रुममध्ये जुने फेरफार, सर्व्हे नंबरचे उतारे, दाखले काढण्यासाठी मागेल त्या रकमेची वसूली केली जाते व कामासाठी १५ दिवसांची वाट बघावी लागते. साॅलव्हन्सी मिळण्यासाठी काही हजारांची वेगळी मागणी होते. सुविधा केंद्रातही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. तेथे कोणत्याही शुल्काची पावती दिली जात नाही, दिली तर त्यावर शुल्क मांडलेले नसते. येथे रोज शेकडो नागरिक येतात. माणसे बघून पैशाची मागणी केली जाते. भूमी अभिलेख विभागात नेहमी गर्दी दिसून येते. तेथे सुद्धा वसूली चालू आहे. मोठ्या नकाशाच्या झेराॅक्स काढायच्या झाल्या. तर त्या ठराविक ठिकाणीच जावून काढा, असे सांगितले जाते. त्यासाठी ३०० रुपये घेतले जातात. परिणामी शेतकरी मेटाकुटीला येतो. इतर खात्यातील अनुभव कमी अधिक प्रमाणात हेच असून किती सांगितले तरी ते थोडे आहेत, असे या पत्रात म्हटले आहे.
प्रांत, तहसीलदारांना धरले धारेवर
हे पत्र वाचून दाखवल्यानंतर पवार भडकले. ते म्हणाले, मी बारामतीला दर आठवड्याला येतो. सगळे अधिकारी तेथे बोलावतो. राज्याच्या विधीमंडळ सभागृहात मी अधिकारी चुकला तर त्याला सोडत नाही. हे जे काही मला कळवले आहे, त्यात कितपत तथ्य आहे? अशी विचारणा त्यांनी प्रांत, तहसीलदारांकडे केली. पदाधिकाऱ्यांना उद्देशून, तिथे बघितले जात नाही का? असा सवाल केला. मला मजा वाटतेय म्हणून उत्तम इमारती बांधून देतो का?, त्या इमारतीत आमच्या सर्वसामान्य नागरिकाचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. त्यात जर कोणी अधिकारी चावटपणा करत असेल तर मी त्याची गय कऱणार नाही. वेगवेगळ्या नियमांचा, आयुधाचा वापर करून त्या संदर्भात कारवाईसाठी मी पाठपुरावा करेन. ही गोष्ट अजिबात होता कामा नये. गंभीरतेने ही बाब घेतली पाहिजे.
मी तर आता तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावतो. म्हणजे कोण काय करतेय हे कळेल. तुम्हाला सातव्या वेतन आयोगाचा पगार राज्य शासन देते. कोरोना कालावधीत मी अर्थमंत्री होतो. लाॅकडाऊन असताना अधिकारी-कर्मचाऱयांना काम न करता घरी बसून पगार दिला. दीड लाख कोटी रुपये वर्षाचा पगार आम्ही सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देतो. पेन्शन देतो. तुम्ही शासनाचे सेवक म्हणून काम करत आहात. जर कोणी चुकीचे काम आणले तर अधिकारी, कर्मचाऱयांनी थेटपणे हे चुकीचे काम आहे, हे होणार नाही हे सांगावे. मी सुद्धा कधी नियमाच्या बाहेर जावून काम करा असे कधीच सांगणार नाही. पोलिस अधिकाऱ्यांना पण त्याचा अनुभव घेतला. उपमुख्यमंत्री असताना माझी भूमिका तीच होती, विरोधी पक्षनेता असताना तीच आहे. आमदार असताना, किंवा साधा नागरिक असताना पण तीच भूमिका आहे.
पदाधिकाऱ्यांनो तुम्ही काय करता ?
राष्ट्रवादीच्या विविध पदांवर मी कार्यकर्त्यांना संधी देतो. कारखाने, दूध संघ, बॅंक, खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा परिषद,पंचायत समितीवर संधी देतो. ही पदे देताना त्यांनी माझ्या मागे हा कारभार सांभाळावा. सर्वसामान्यांची गैरसोय होणार नाही, हे पाहिले पाहिजे. त्यांनी त्रयस्थ म्हणून त्यांनी तेथे जात पाहणी केली पाहिजे. मी तेथे गेलो तर सगळे चिडीचूपच होणार. पण या संस्थांवर काम करणाऱयांनी, पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी हे पाहणे गरजेचे आहे. ते लक्षात आणून दिल्यावर,अधिकारी चुकीचे वागत असेल तर रितसर कारवाई होईल. पण त्यांनी काम चांगले करून जाणिवपूर्वक कोणी बदनामी करत असेल तर ते ही आम्ही खपवून घेणार नाही असे पवार म्हणाले.
अधिक वाचा :
