पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या शहरातील रावेत, किवळे व परिसरातील 70 टक्के भागात रहिवाशी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. त्यामुळे या भागात 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) रेडझोन (ना विकास क्षेत्र) जाहीर करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट भाषेतील पत्र पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे कार्यकारी व्यवस्थापक नितीन जैन यांना पाठविले आहे. तसेच, व्यवस्थापन इतकी दिवस झोपली होती का? असा सवालही उपस्थित केला आहे. 'रावेत, मामुर्डी, किवळे, प्राधिकरण रेड झोनमध्ये?' असे ठळक वृत्त 'पुढारी'ने सर्वांत प्रथम 26 डिसेंबर 2022 ला प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तावरून शहरात खळबळ माजली होती. त्या प्रकरणी आयुक्त सिंह यांनी फॅक्टरीसमोर पालिकेची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. त्याबाबतचे पत्र मंगळवारी फॅक्टरीला दिले आहे.
आयुक्त सिंह यांनी पत्रात म्हटले आहे, की रावेत, किवळे आणि परिसर हा भाग महापालिकेत ऑक्टोबर 1997 ला समाविष्ट झाला आहे. या भागाचा विकास योजना (डीपी) सन 2001 ला प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर पालिकेकडून सन 2007 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचवेळी ऑर्डनन्स फॅक्टरीने हरकत का घेतली नाही. त्या भागातील तब्बल 70 टक्के परिसरात रहिवाशी इमारती मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या भागात रेडझोन घोषित करू नये, अशी शब्दात पालिकेने शिफारस केली आहे.
रेडझोन घोषित केल्यास रावेत, किवळे व इतर भागातील नागरी सुविधा पुरवणे आणि अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी संरक्षण विभागास घ्यावी लागेल. तसेच, बाधित होणार्या भागांतील नागरिकांना नुकसान भरपाई किंवा पुनर्वसनाबाबत कोणत्या प्रकाराची कार्यवाही करणार, याबाबतचा कृती आराखडा पालिकेस दिल्यास शिफारस देण्यात येईल, असे आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे.
तो भाग रेडझोन म्हणून घोषित करायचा असल्यास नुकसानभरपाई दिल्याखेरीज आदेश लागू करण्यात येऊ नये. ज्या बांधकामांना पालिकेने परवानगी दिली आहे, त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देईपर्यंत रेडझोनचा आदेश लागू राहणार नाही. ज्या इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. त्या इमारतीमधील रहिवाश्यांना नागरी सुविधा पुरविण्यास प्रतिबंध राहणार नाही, असे महापालिकेने पत्रात नमूद केले आहे.
बांधकाम परवानगी देण्याबाबत पालिका ठाम
यूडीसीपीआरएस नियमावली नियम क्रमांक 4.20 नुसार ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे डब्ल्यूओडीए 1903 नुसार संरक्षित क्षेत्र अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करून त्याचा अंमल सुरू झाल्यानंतर रेडझोन भागात बांधकामे व विकासावर प्रतिबंध करणे महापालिकेस शक्य होईल. जोपर्यंत रेडझोनचा आदेश प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जाईल. परवानगी देणे थांबविले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आयुक्त सिंह यांनी घेतली आहे.
