पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रावेत, किवळे, मामुर्डी आणि प्राधिकरणातील काही भागात दोन हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटर रेड झोन जाहिर करण्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा विरोध आहे. शहराच्या विकासासाठी ही बाब मारक आहे. त्या संदर्भात लवकरच देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीला पत्र देणार आहे, असे पालिकेच्या वतीने सोमवारी (दि.9) स्पष्ट करण्यात आले.
'रावेत, मामुर्डी, किवळे, प्राधिकरण रेड झोनमध्ये ?; संरक्षण विभागाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस सक्त निर्देश' असे सर्वात ठळक प्रथम वृत्त 'पुढारी'ने 26 डिसेंबर 2022 ला प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तामुळे संपूर्ण शहरात खळबळ निर्माण झाली. वरील विकसित भागात रेड झोन लागू झाल्यास विकासाला रोख लागून, मालमत्तेचे भाव कोसळतील. त्यामुळे रहिवाशी, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक, जमीनधारक आदी धास्तावले आहेत. या संदर्भात आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह पत्रकारांशी बोलत होते.
आयुक्त सिंह म्हणाले की, देहूरोड येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी व्यवस्थापनासोबत 10 नोव्हेंबर 2022 ला महापालिका, महसूल, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, सीक्यूए आदी विभागाच्या अधिकार्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीतील इतिवृत्तात देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीने रावेत, किवळे, मामुर्डी व प्राधिकरणाच्या काही भागात 1.82 किलोमीटर अंतर रेड झोन लागू करण्याबाबत पालिकेला कळविण्यात आले आहे. त्याला महापालिकेचा विरोध आहे. रावेत, किवळे, मामुर्डी हा भाग ऑक्टोबर 1997 ला महापालिकेत समाविष्ट झाला आहे. त्याचा विकास आराखडा सन 2001 तयार करण्यात आला. त्यावर सन 2007 पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
तो भाग मोठ्या प्रमाणात विकसित झाला आहे. पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे लगता हा भाग शहरासाठी महत्वाचा झाला आहे. असे असताना त्या भागात रेड झोन जाहिर करणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्या निर्णयास महापालिकेचा विरोध आहे. संरक्षण विभागाने रेड झोनमधील जागा खरेदी करून निर्बंध लागू करावेत, असा पर्याय देण्यात आला आहे. लवकरच ऑर्डनन्स फॅक्टरी व्यवस्थापनाला तसे पत्र दिले जाणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला.
संरक्षण विभागाच्या कार्यालय व आस्थापनेपासून 10 मीटरऐवजी 50 मीटर हद्दीपर्यंतच्या बांधकामासाठी स्थानिक संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचे नवे निर्बंध 23 डिसेंबर 2022 च्या नियमावलीनुसार संरक्षण खात्याने देशभरात लागू केले आहेत. त्यामुळे शहरातील अनेक भागात इमारतींची उंची घटणार आहे.
त्याबाबत 'पुढारी'ने 'संरक्षण'च्या नवनिर्बंधामुळे इमारतींची उंची घटणार ?' असे ठळक वृत्त 7 जानेवारीला प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत विचारले असता आयुक्त म्हणाले की, 50 मीटर हद्दीपर्यंतचा नवा नियम सर्व देशात लागू झाला आहे. त्याला महापालिकेस विरोध करता येणार नाही. त्यामुळे शहरातील काही भागात बांधकाम करण्यास निर्बंध येणार आहेत. परिणामी, काही अडचणी निर्माण होतील.
