पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झालेली मराठी चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. या समितीची अद्यापही पुनर्रचना झाली नसल्याने अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेले सुमारे 204 चित्रपट परीक्षणाविना अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे चित्रपट अनुदान समितीच्या पुनर्रचनेला मुहूर्त कधी लागणार, असा सवाल चित्रपट वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.
मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून दर्जेदार मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यात येते. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जवळपास एक वर्षानी समितीच्या पुनर्रचनेला मुहूर्त लागला. समिती स्थापन करण्याच्या वेळेसच अनेक चित्रपट परीक्षणासाठी रखडले होते. दरम्यान, महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र पालटले आणि सत्तांतर झाले. शिंदे- फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. सत्ताबदल झाल्यानंतर जुन्या सरकारच्या काळातील सर्व समित्यांसह मराठी चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त झाली.
समिती बरखास्त झाल्यामुळे 204 चित्रपट अनुदानासाठी अद्यापही रखडलेले आहेत. आता नव्या सरकारच्या काळात समितीला कधी मुहूर्त लागणार याकडे निर्मात्यांचे लक्ष लागले आहे. 'यापूर्वी अर्ज केलेल्या 204 चित्रपटांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, अनुदान समितीच अस्तित्वात नसल्याने हे सर्व चित्रपट सद्यस्थितीत परीक्षणासाठी प्रलंबित आहे. या समितीची येत्या महिन्याभरात पुनर्रचना केली जाईल",
अशी माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली. 'अ' आणि 'ब' श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून चित्रपटांना 40 लाख आणि 30 लाख असे अनुदान दिले जाते. आजमितीला नव्याने मराठी चित्रपट करणा-या निर्मात्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. वर्षभरात जवळपास 100 मराठी चित्रपटांची निर्मिती होते. त्यामुळे दरवर्षी अनुदानासाठी अनेक चित्रपट निर्माते अर्ज करतात, त्यामध्ये काही चित्रपटांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये नामांकने प्राप्त होतात. मात्र, ज्या वेळी अनुदानाचा प्रश्न येतो, तेव्हा या चित्रपटांना डावलले जात असल्याचे निर्माते-कलाकारांचे म्हणणे आहे.
पूर्वीची मराठी चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त केली आहे. समितीकडे अनुदानासाठी पाच वर्षांपूर्वीचे चित्रपट येत होते. सध्याच्या सांस्कृतिक धोरणात बदल करण्याचे काम सुरू झाले आहे. समितीची महिनाभरातच पुनर्रचना केली जाईल. रकमेत वाढ करण्यासंबंधीही शासनस्तरावर विचार सुरू आहे.
– डॉ. अविनाश ढाकणे,
व्यवस्थापकीय संचालकमराठी चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना होण्यास विलंब होत असल्याने अनुदानासाठी प्रलंबित चित्रपटांची संख्या वाढत आहे. ही संख्या पुढेही वाढतच जाईल. त्यातच परीक्षण होऊन अनुदानाचा निधी मिळण्यासही वेळ लागतो. परिणामी, निर्माते अडचणीत येतील. त्यामुळे लवकरात लवकर समितीची पुनर्रचना करावी, अशी आमची मागणी आहे.
– मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, चित्रपट महामंडळ
