प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदाला हिरवा कंदील | पुढारी

प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस पदाला हिरवा कंदील

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील पाच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांच्या दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील शासकीय विज्ञान संस्था, सिडनेहॅम व्यवस्थापकीय उद्योजकीय शिक्षण संशोधन संस्था, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील शासकीय विज्ञान संस्था, अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था या पाच संस्थांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण पाच जागा प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील तरतुदीनुसार, यूजीसीने सप्टेंबरमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसचे धोरण आणि मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालकांनी राज्य स्तरावरील धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस धोरणांतर्गत राज्यातील शासकीय उच्च शिक्षण संस्थांतील प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांपैकी 10 टक्के जागा व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य, ग्रामीण विकास, सेंद्रिय शेती, न्यायिक व्यवसाय, प्रसारमाध्यम, उद्योग आदी क्षेत्रांत किमान पंधरा वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टीस या पदासाठी नियुक्ती करता येईल.

Back to top button