संरक्षण हद्दीलगतची बांधकामे अडचणीत! खासगी बांधकामांसाठी नवीन नियमावली लागू
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : संरक्षण विभागाने त्यांच्या हद्दीजवळच खासगी बांधकामांसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे लष्कराच्या हद्दीजवळची बांधकामे अडचणीत येणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या परिसरात लष्कराच्या विविध आस्थापना आहेत. काही ठराविक आस्थापना वगळता इतर आस्थापनांच्या परिसरात 10 मीटरच्या पुढे खासगी बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. शिवाय, यासाठी कोणत्याही प्रकारचा ना-हरकत दाखला (एनओसी) घ्यावा लागत नव्हता. मात्र, संरक्षण विभागाने त्यांच्या हद्दीजवळील खासगी बांधकामांसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे.
लष्कराच्या कोणत्याही मिळकतीपासून 50 मीटरच्या आत बांधकाम करायचे झाल्यास स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाची एनओसी घ्यावी लागणार, केवळ चार मजल्यापर्यंतच बांधकाम करता येणार, 50 मीटर ते 500 मीटरपर्यंत चार मजल्यापेक्षा अधिकचे बांधकाम करायचे असल्यास पुन्हा एकदा लष्कराची एनओसी लागणार आहे. याशिवाय, एखादे बांधकाम लष्करासाठी धोकादायक वाटल्यास
त्याबाबत स्थानिक लष्करी प्राधिकरण बांधकामास मज्जाव करू शकणार आहेत.
या नवीन नियमावलीत लष्कराने आता औंध, डंकर्क लाइन, खडकी, खडकवासला आणि पिंपरीचाही समावेश केला आहे. या भागांत लष्कराच्या हद्दीपासून 50 मीटरपर्यंत बांधकाम करायचे झाल्यास स्थानिक प्राधिकरणास हे बांधकाम सुरक्षित अंतरावर ाहे का, याची निश्चित करता येणार आहे.
महापालिका म्हणते, अंतर ठरवून द्या!
नवीन नियमावलीत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम असल्याने ’एनओसी’वरून गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लष्कराने आस्थापनांपासूनचे बांधकाम प्रतिबंधाचे अंतर ठरवून त्याचे नकाशे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी महापालिकेने लष्कराच्या अधिकार्‍यांकडे केली आहे.
नवीन बांधकामांना ब्रेक
शहराच्या चारही दिशांना लष्कराच्या आस्थापना आहेत. मात्र, 2016 च्या नियमावलीनुसार या आस्थापनांपासून 10 मीटर अंतरापर्यंत बांधकामास मनाई होती. दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने परवाने दिलेली बांधकामे लष्कराने बंद केली होती. तसेच, नवीन नियमावली येणार असून, 100 मीटर अंतरापर्यंत बांधकामे करू नयेत, असे पालिकेला कळविले होते. मात्र, 2016 नंतर अशा प्रकारच्या बदलाची कोणतीही नियमावली आलेली नसल्याचे सांगत महापालिकेने लष्कराच्या या सूचनेला फेटाळून लावले होते. मात्र, संरक्षण विभागाने आता लष्कराच्या स्थानिक प्राधिकरणाला याबाबत अधिकार दिल्याचे, तसेच त्याबाबतचे नोटिफिकेशन काढल्याने आता पुन्हा बांधकामांना’ ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे.