पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (पीएमएफएमई) योजनेंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधा योजनेतील (कॉमन इन्फ—ास्ट्रक्चर फॅसिलिटी) सहभागासाठी राज्यातून 17 जिल्ह्यांतून 42 प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्य साखळी या घटकातंर्गत बँक कर्जाशी निगडीत ग्राह्य प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के किंवा कमाल 3 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती कृषी संचालक (प्रक्रिया व नियोजन) सुभाष नागरे यांनी दिली.
केंद्रशासन प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही केंद्रपुरस्कृत योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था-कंपनी, स्वयंसाहाय्यता गट, बचतगट लाभार्थी अथवा त्यांचे फेडरेशन, उत्पादक सहकारी संस्था, शासन यंत्रणा आदींना सामाईक पायाभूत सुविधांच्या, मूल्य साखळीच्या निर्मितीसाठी साहाय्य केले जाणार आहे. तसेच या संबंधीच्या पात्र संस्थांसाठी किमान अनुभव व आर्थिक उलाढाल याची अट नाही. तथापि, प्रकल्पासाठी बँकेची कर्जपूर्व सहमती आवश्यक आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ही योजना लागू नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय कृषी प्रक्रियेसाठी प्राप्त प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे : ठाणे, पालघर, सिंधूदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, अकोला, भंडारा या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 8 तसेच नाशिक 4, जळगाव 2, अहमदनगर 8, सोलापूर 3, सातारा 5, सांगली 5, कोल्हापूर 3, औरंगाबाद 2, नागपूर
2 प्रकल्पांचा समावेश आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, शेंगदाणा, काजू, मसाले पदार्थ, डाळी, गूळ, भात, तृणधान्य, पशुखाद्य, भाजीपाला, द्राक्षे, टोमॅटो या जिनसांच्या प्रक्रिया केंद्रांसाठी प्रस्ताव आल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली. पीएमएफएमई योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
