पीकविम्याचे 42 कोटींचे वाटप ; जिल्ह्यातील 1 लाख 25 हजार 600 शेतकर्‍यांचा समावेश

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगामात विविध कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यातून जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील 1 लाख 25 हजार 600 शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईपोटी आत्तापर्यंत 42 कोटी 13 लाख 9 हजार रुपयांचे वाटप संबंधितांच्या बँक खात्यावर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली.

सर्वाधिक पीक नुकसानीमध्ये जुन्नर तालुक्यातील 27 हजार 793 शेतकर्‍यांना 13 कोटी 85 लाख 88 हजार, शिरूरमध्ये 24 हजार 533 शेतकर्‍यांना 4 कोटी 97 लाख 29 हजार, बारामतीमध्ये 19 हजार 430 शेतकर्‍यांना 6 कोटी 79 लाख 50 हजार, तर खेडमधील 15 हजार 335 शेतकर्‍यांना 6 कोटी 60 लाख 31 हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगामात भात, बाजरी, खरीप ज्वारी, रागी, सोयाबीन, मूग, उडीद, खरीप कांदा, तूर आणि भुईमूग अशा 10 पिकांचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत होता. एचडीएफसी इरगो जनरल इन्शुरन्स या पीकविमा कंपनीची निवड पुणे जिल्ह्याकरिता झालेली होती. खरिपात जिल्ह्यातील एकूण 2 लाख 28 हजार 441 शेतकरी योजनेत सहभागी झाले होते.

एक रुपयात पीकविमा योजनेमुळे शेतकर्‍यांचा उल्लेखनीय सहभाग राहिल्याचे दिसून आले. तसेच खरिपातील एकूण विमासंरक्षित क्षेत्र हे एक लाख 27 हजार 331 हेक्टर इतके होते. हंगामातील प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे, या बाबीअंतर्गत कृषी विभागाकडे 19 हजार 2 शेतकर्‍यांची नुकसानभरपाईची रक्कम प्राप्त झाली. ती रक्कम 6 कोटी 76 लाख 49 हजार इतकी होती. तर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विविध पिकांच्या झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांची संख्या एक लाख दोन हजार 913 इतकी आहे. त्यापोटी शेतकर्‍यांना सुमारे 35 कोटी 37 लाख 4545 हजार रुपयांइतकी रक्कम पीक नुकसानीपोटी वाटप करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कृषी विभागाची सामूहिक मोहीम यशस्वी
खरीप हंगाम 2022 मध्ये नऊ हजार शेतकर्‍यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. पाच हजार हेक्टरवरील पिकांचे क्षेत्र होते, तर त्यातून नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना सुमारे 16 लाख रुपयांइतकी विम्याची रक्कम मिळाली होती. त्यातुलनेत एक रुपयात पीकविमा योजनेमुळे शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने क्षेत्रीय स्तरापर्यंत विस्तारकार्य वाढवून शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविला. त्यामुळेच 2.28 लाखांइतकी शेतकर्‍यांच्या अर्जांची उच्चांकी संख्या खरीप 2023 मध्ये दिसून आली.