सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या एका संचालकाचे पद धोक्यात

सोमेश्वरनगर (ता. बारामती); पुढारी वृत्तसेवा : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे पुरंदर तालुक्यातील संचालक बाळासाहेब कामथे हे संचालक पदावर निवडून येताना एका सहकारी बँकेचे थकबाकीदार होते. त्यामुळे ते कारखान्याच्या संचालकपदी राहण्यास अपात्र ठरत असून, त्यांचे पद रद्द करणे आवश्यक असल्याचे मत प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे कामठे यांचे संचालकपद अडचणीत आले आहे. खळद, (ता. पुरंदर) येथील बाळासाहेब कामथे यांनी सोमेश्वर कारखान्याच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवली होती. ऑक्टोबर 2021 मध्ये ते संचालक म्हणून निवडून आले होते.

मात्र, आता त्यांचे संचालकपद संकटात आले आहे. डेक्कन मर्चंट्स को-ऑपरेटीव्ह बँक, मुंबई यांच्या सासवड शाखेकडून कामथे यांनी कर्ज घेतले होते. या कर्जाची भरपाई मुदतीत न केल्याने डेक्कन बँकेने ताबा नोटीस (13 जून 2022 रोजी) बजावली होती. 15 जुलै रोजी वृत्तपत्रात ताबा नोटिस प्रसिध्दही झाली होती. त्यानुसार मारुती लक्ष्मण कामथे (रा. खळद, ता. पुरंदर) यांनी 12 सप्टेंबरला प्रादेशिक सहसंचालकांकडे तक्रार अर्ज करत बाळासाहेब कामथे यांना अपात्र करावे, अशी मागणी केली होती.

पुणे विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक संजय गोंदे यांनी डेक्कन बँकेशी संपर्क साधून कामथे यांच्या कर्जाचा अहवाल मागितला. त्या अहवालामध्ये बँकेने 30 सप्टेंबर 2018 अखेर व्याजासह 2 कोटी 95 लाख रुपये थकबाकी असल्याचे कळविले. त्यामुळे ऑक्टोबर 2021 मध्ये संचालकपदी निवडून आलेले कामथे हे थकीत कर्जदार ठरतात, असा निष्कर्ष गोंदे यांनी काढला आहे.

सहकार कायदा 1961 च्या कलम 58 मधील वैधानिक तरतुदीनुसार सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालपदी राहण्यास अपात्र ठरत आहेत. तर सहकार कायदा 1960 चे कलम 73 अ नुसार त्यांचे पद रद्द करणे आवश्यक झाले आहे, असा स्पष्ट निष्कर्ष प्रादेशिक सहसंचालकांनी काढला आहे. त्यानुसार ”पद रद्द का करण्यात येऊ नये” याबाबत बाळासाहेब कामथे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. 15 दिवसांच्या आत म्हणणे मांडण्याची तसेच 5 जानेवारीला समक्ष म्हणणे सादर करण्याचा आदेश बजावला आहे.

मासिक सभेत खडाजंगी
बुधवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या चारचाकी वाहने विकण्याबाबत चर्चा झाली. अध्यक्ष यांचे वाहन विक्री करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, उपाध्यक्ष यांचे वाहन विकण्याचा विषय आल्यानंतर पुरंदरच्या अनेक संचालकांनी विरोध दर्शवत वाहन विक्रीस मनाई केली. यावर कार्यक्षेत्रातील संचालकांमध्ये खडाजंगी झाली. तीन महिन्यांपूर्वी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी वाहने न वापरण्याचा निर्णय घेतला होता.