खडकवासला; पुढारी वृत्तसेवा : समाविष्ट गावांतील अन्यायकारक कर रद्द करून ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणी करावी, जुन्या गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी, बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करावीत आदी मागण्यांसाठी नागरिकांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते एकटवले आहेत. यासंदर्भात धायरी येथे सोमवारी बैठक आयोजित केली होती. या वेळी मागण्यांसाठी महापालिका भवनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार करण्यात आला.
उंड्री येथे महापालिकेच्या भरमसाट कराविरोधात उपोषण आंदोलन सुरू आहे. त्यापाठोपाठ आता धायरी, शिवणे भागातील समाविष्ट गावांतही पालिकेविरोधात आंदोलनाचे लोण पसरू लागले आहे. धायरी येथे हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या मेळाव्यात नागरिकांनी प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला. कर कमी करण्याच्या मागणीसाठी उंड्री ग्रामस्थांच्या उपोषणास या वेळह पाठिंबा देण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष काकासाहेब चव्हाण म्हणाले, '1997 मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांत गुंठेवारीअंतर्गत बांधकामे नियमित करण्यात आली. नाममात्र शुल्क आकारले. कराची ग्रामपंचायतीप्रमाणे आकारणी केली. आता महापालिकेने भरमसाट करवाढ केली आहे. त्यामुळे मिळकती विकण्याची वेळ भूमिपुत्रांवर आली आहे.' राष्ट्रसेवा समूहाचे अध्यक्ष राहुल पोकळे म्हणाले, 'सर्वांनी एकजुटीने महापालिकेच्या अन्यायाविरुद्ध लढा द्यावा.' हवेली तालुका नागरी समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, पोपटराव खेडेकर, संदीप पोकळे, संदीप बेलदरे, गोकूळ करंजावणे, सुरेखा दमिष्टे, जयश्री पोकळे, मिलिंद पोकळे, चंद्रशेखर दादा पाटील, विकास कामठे, किशोर पोकळे आदींसह खडकवासला, धायरी, नांदेड, शिवणे, उत्तमनगर आदी गावांतील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास होण्यासाठी आम्ही न्यायालयात लढा दिला. 2017 मध्ये 11 व 2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. दोन्ही टप्प्यांतील गावांतील कर आकारणीत मोठी तफावत आहे. ग्रामपंचायतीपेक्षा पाचपट अधिक कर आहे. त्यामुळे मिळकतदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
– श्रीरंग चव्हाण, अध्यक्ष, हवेली तालुका नागरी कृती समिती
सर्वपक्षीय कार्यकर्ते लढा उभारणार
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत करात सवलत देण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, पुणे महापालिका क्षेत्रात हा लाभ मिळणार नाही. याकडे मेळाव्यात कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले. निवासी झोन, विकास आराखडा मंजूर करण्यात यावा, बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाई स्थगित करण्यात यावी. ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी, यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते लढा उभारणार आहेत.
