कचरा प्रकल्पास एनजीटीची मान्यता; आंबेगाव बुद्रुकमधील सुक्या कचर्‍याचा सुटला प्रश्न
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने आंबेगाव बुद्रुक येथे उभारलेल्या 200 टन कचरा प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी)कडे दाखल झालेल्या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीत या ठिकाणी सुक्या कचर्‍यावर प्रकल्प करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच या ठिकाणी पुन्हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या
उपायुक्त आशा राऊत यांनी दिली. महापालिकेत 2017 मध्ये नवीन 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली, तर आणखी 23 गावे घेणे प्रस्तावित होते.
त्यामुळे या गावांच्या वाढलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने आंबेगाव बु॥ स. नं 51/10 येथे 2018-19 मध्ये 200 टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प उभारला होता. या प्रकल्पाची ट्रायल रन सुरू असताना या प्रकल्पास आग लावण्यात आली. त्या विरोधात पालिकेने पोलिसात तक्रारही दिली आहे. दुसरीकडे हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली.
उरुळी येथील कचरा डेपोतील ओपन डंपिंग बंद करणे तसेच 100 टक्के प्रक्रिया करण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक असल्याची भूमिका महापालिकेने एनजीटीमध्ये मांडली. त्यामुळे एनजीटीने या ठिकाणी सुक्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणार्‍या एमआरएफ (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलीटी) पध्दतीच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे.
मात्र, या प्रकल्पाकडे जाण्यासाठी आवश्यक रस्ता नसल्याने हा रस्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून, रस्ता ताब्यात येताच पुन्हा प्रकल्प सुरू केला जाणार असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले असून, या ठिकाणी 150 टन सुका कचरा प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकल्पाची ट्रायल रन सुरू असताना या ठिकाणी झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीपोटी 12 लाख 30 हजार रुपयांचा दंड महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे जमा केला आहे. या दंडाच्या रकमेतून या प्रकल्पाच्या ठिकाणी वृक्षारोपण तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.
महिन्याला वाचणार 40 ते 45 लाख
महापालिका कात्रज येथील रॅम्पवर येणारा सुमारे दीडशे टन सुका कचरा दररोज उरुळी देवाची डेपोवर पाठवत आहे. त्यासाठी प्रतिटन 1 हजार रुपयांचा खर्च महापालिकेस येत असून, दिवसाला दीड लाख खर्च, तर महिन्याला 40 ते 45 लाखांचा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे आंबेगावचा सुक्या कचर्‍यावरील प्रकल्प सुरू झाल्यास महिन्याला महापालिकेचे सुमारे 40 ते 45 लाख रुपये वाचणार असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. पाठविण्यात आल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले.