मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीजवळ असलेल्या रावेत भागात 25 ते 35 मजली अनेक टोलेजंग उभारती उभ्या राहत आहेत. या उंच इमारतीवरून फॅक्टरी स्पष्टपणे दिसत असल्याने सुरक्षेला धोका असल्याचे रावेतसह आजूबाजूचा भाग रेड झोन क्षेत्रात समाविष्ट करावा, असे सक्त निर्देश संरक्षण विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह जिल्हाधिकार्यां दिले आहेत. परिणामी, रावेतसह मामुर्डी व किवळे, प्राधिकरणाचा काही भाग या परिसरावर रेड झोनची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. नव्या रेड झोन हद्दीमुळे परिसरात चर्चा तापली आहे. देहूरोड येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी तब्बल 528.93 एकर क्षेत्रात आहे. फॅक्टरीच्या सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटर अंतराच्या परिघात रेड झोन क्षेत्र आहे. त्या परिघात बांधकाम करता येत नाही.
या परिघात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असल्याने संरक्षण विभागाच्या अधिकार्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. फॅक्टरीत असलेल्या दारूगोळा व इतर ज्वालाग्राही साहित्याचा स्फोट झाल्यास आजूबाजूच्या लोकवस्तीला त्यापासून धोका निर्माण होऊ शकतो.
फॅक्टरीच्या पूर्वेला दुर्गा टेकडी आहे. रावेत, किवळे, विकासनगर हे फॅक्टरीच्या दक्षिण व पश्चिमेकडे वसले आहे. तेथे नागरी लोकसंख्येसह अतिशय वेगाने विकास होत आहे. सीमेला लागून असलेले नागरी क्षेत्र विकसित झाले आहे. असंख्य व्यावसायिक व गृहनिर्माण प्रकल्पांसह हा भाग झपाट्याने विकसित होत आहे. फॅक्टरीचा दारूगोळा डेपो तसेच, प्रुफ रेंजपासून केवळ 500 मीटर अंतरावर रावेत परिसरात चार मजल्यांपेक्षा अधिक उंच व टोलेजंग अनेक इमारती उभ्या रहिल्या आहेत. याला सुरक्षा व सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचा नव्या आक्षेप संरक्षण विभागाने घेतला आहे.
या संदर्भात संरक्षण विभाग, ऑर्डन्स फॅक्टरीचे वरिष्ठ अधिकार्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, महसूल विभाग, सीक्यूए आणि इतर विभागांच्या अधिकार्यांसोबत गेल्या महिन्यात बैठक घेतली. बैठकीत संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस सक्त निर्देश दिले आहेत. ऑडर्नन्स फॅक्टरीच्या सीमाभिंतीपासून पालिका हद्दीतील सर्वच भागात 2 हजार यार्डच्या रेड झोन जाहीर करून बांधकामांना प्रतिबंध करावा. तसे रेड झोनचे क्षेत्र, भाग व नकाशा नव्याने प्रसिद्ध करावा. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केल्याचे पालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले. संरक्षण विभागाच्या निर्देशामुळे रावेतसह किवळे, मामुर्डी व प्राधिकरणाचा काही भाग रेड झोन क्षेत्रात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, या क्षेत्रात बांधकामांवर निर्बंध लागले जाऊन, पालिकेस विकासकामे करता येणार नाहीत.
पिंपळे सौंदागरच्या तोंडीने रावेत परिसर झपाट्याने विकसित होत असलेल्या भाग आहे. येथील जागा व बांधकामांना मोठा भाव आहे. त्या भागाचा रेड झोनमध्ये समाविष्ट झाल्यास तेथील गृहनिर्माण, व्यावसायिक, शैक्षणिक आणि इतर टोलेजंग इमारती बांधण्यास अटकाव होणार आहे. निर्माण झालेल्या इमारतींना रास्त भाव मिळणार नाही. भविष्यात बांधकामे होऊ शकणार नाहीत. तसेच, जागा व बांधकामाचे दर झटक्यात कमी होतील. मोठ्या दराने सदनिका व गाळे खरेदी केलेल्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या भागांचे 'मार्केट डाऊन' होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
रावेत परिसरात 25 ते 35 मजली इमारतींचे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. त्या उंच इमारतींमुळे देहूरोड ऑडर्नन्स फॅक्टरी दिसत असल्याने फॅक्टरीची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्या उंच इमारतींना संरक्षण विभागाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे संरक्षण विभागाने 2 यार्ड परिघात रेड झोन जाहीर करण्याची निर्देश नव्याने दिले आहेत. रावेत गाव सन 1997 ला महापालिकेत समाविष्ट झाला. त्याचा डीपी सन 2004 तयार झाला. बांधकाम व्यावसायिकांनी पालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाची रितसर परवानगी घेऊन गृहप्रकल्प व इतर इमारतींची बांधकाम केले आहे. त्यामुळे या टोलेजंग इमारती राहणार की त्यावर कारवाई होणार याबाबत चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे, नव्याने रेड झोन हद्द वाढविण्यास पालिका प्रशासन विरोध करीत आहे. त्याला संरक्षण विभाग कितीपत दाद देणार हे पाहावे लागेल.
रेड झोन हद्दीचा संभ्रम दूर करण्यासाठी नव्याने नकाशा व हद्द जाहीर करण्याचे आदेश पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस दिले आहेत. त्यासह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पुणे भूमि अभिलेख, डिफेन्स इस्टेट ऑफीसर, नगर भूमापन अधिकारी यांना त्यासंदर्भात आदेश देण्यात आल्या आहेत.
फॅक्टरीवाले 62 वर्षे झोपले होते काय ?
ऑर्डनन्स फॅक्टरी 62 वर्षांपूर्वी सुरू झाली. फॅक्टरी सुरू झाली त्याच वेळी रेड झोनचा योग्य तो नकाशा का जाहीर केला नाही. रावेत, किवळे, मामुर्डी भागात लोकवस्ती वाढली आहे. नागरिकांनी पै-पै जमा करून घरे बांधली आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी कोट्यवधी रूपये खर्च करून मोठमोठ्या इमारती उभारल्या आहेत. पालिकेने 400 ते 500 कोटीचा खर्च करून बीआरटी रस्ते, उड्डाणपुल व इतर नागरी सुविधा निर्माण केल्या आहेत. जागेला भाव मिळावा म्हणून शेतकर्यांनी जागा राखून ठेवल्या. आता रेड झोन टाकणार असे फॅक्टरीचे अधिकारी सांगत आहेत. ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही. त्याला आमचा विरोध असून, प्रसंगी त्या विरोधात न्यायालयात जाऊ. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या वाढल्याने नागरिकांवर अन्याय न करता फॅक्टरीच इतरत्र हलवावी, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांनी सांगितले.
रेड झोन म्हणजे काय?
संरक्षण विभागाच्या अतिस्फोटक उत्पादन, दारूगोळा फॅक्टरी व डेपोत स्फोट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे फॅक्टरी व डेपोच्या उत्पादन क्षमतेनुसार आजूबाजूच्या परिसरात प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर केले जाते. त्याला रेड झोन म्हटले जाते. देहूरोडच्या ऑडर्नन्स फॅक्टरी सीमाभिंतीपासून 2 हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटर परिघात रेड झोन क्षेत्र आहे. त्यात क्षेत्रात खासगी तसेच, महापालिकेला व इतर कोणालाही कोणतेही बांधकाम व विकासकामे करता येत नाहीत.
समाविष्ट भाग
देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे शहरात रेड झोनचा भाग येतो. रेड झोनमध्ये तळवडे, चिखली, निगडी, रावेत (काही भाग) व किवळे (काही भाग) या भागांचा समावेश आहे. तसेच, तळेगाव, चिंचोली, किनई, माळीनगर, कान्हेवाडी, विठ्ठलनगर, देहू या भागााचा समावेश आहे.
बांधकामे सुसाट
रेड झोन असलेल्या तळवडे भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. त्यात निवासी व व्यवसायिक चार ते पाच मजली इमारतींचा समावेश आहे. तसेच, औद्योगिक वर्कशॉप, गोदाम, हॉटेल, रूग्णालय असा इमारती उभा राहत आहे. त्या सदनिका व गाळ्यांची विक्री जोरात सुरू आहे. महापालिकेचे अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी व बीट निरीक्षकांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे ही अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असल्याचा आरोप आहे.
