बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : ज्या महाराष्ट्राने देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा दिला, तेथेच सध्या 16 ठिकाणी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची अध्यक्षपदे रिक्त आहेत, तर 15 जिल्ह्यांत सदस्यपदे रिक्त आहेत. यामुळे राज्यात जवळपास 70 हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत.
ही पदे तत्काळ भरून ग्राहकांना वेळेत न्याय देणे आवश्यक बनले आहे. राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अॅड. तुषार झेंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही पदे तत्काळ भरण्यासह आयोगातील अध्यक्ष, सदस्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यात कालानुरूप बदल करीत केंद्राने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 20 जुलै 2020 पासून देशभरात लागू केला. देशाचा विचार करता प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. राज्याची सध्याची स्थिती पाहिली असता मध्य मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरिक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे.
15 जिल्हा ग्राहक आयोगात सदस्यपदे रिक्त आहेत. 27 ग्राहक आयोगात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. राज्यातील 43 ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापैकी केवळ नाशिक व सांगली जिल्हा आयोग परिपूर्ण असून, राज्यातील इतर 41 आयोगांमध्ये पदे रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी 198 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात जवळपास 70 हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. ही पदे तत्काळ भरून ग्राहकांना न्याय मिळणे गरजेचे झाले आहे.
राज्य शासनाने ऑगस्ट 2021 मध्ये आयोगाच्या 25 रिक्त पदांसाठी परीक्षा घेतली. त्यासाठी फेब—ुवारी 2021 मध्ये जाहिरात दिली गेली होती. सात महिन्यांचा कालावधी परीक्षा घेण्यासाठी लागला. परंतु, ही सगळी प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातही राज्य शासनाने लक्ष घालत अत्यावश्यकता नमूद करून अंतिम निकाल लावून घेणे आवश्यक बनले आहे. नवीन पदे भरणे व अन्य बाबींसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता सद्य:स्थितीत कार्यरत असणार्यांना मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने तसा निर्णय घेतल्यास सामान्य ग्राहकांना न्याय मिळेल, असे अॅड. झेंडे यांनी सांगितले.
अशी आहे सद्य:स्थिती
25 रिक्त जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित
16 जिल्हा आयोगांचे अध्यक्षपद रिक्त
15 जिल्ह्यांत आयोगाचे सदस्यपद रिक्त
27 जिल्ह्यांत प्रबंधकपद रिक्त
मंजूर पदांपैकी 198 पदे रिक्त
येत्या फेब—ुवारीमध्ये 11 जिल्हा आयोगांचे अध्यक्षपद रिक्त होणार आहे. मे महिन्यात 28, तर ऑगस्टमध्ये 8 जिल्हा आयोगांची सदस्यपदे रिक्त होतील. त्यानंतर अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. परिणामी, फेब—ुवारीनंतर राज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ही यंत्रणाच बंद पडण्याची भीती आहे.
– अॅड. तुषार झेंडे, सदस्य, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद
