पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : यशस्वी लोकशाहीसाठी काय हवं हे कळण्यासाठी आधी लोकशाही समजून घेतली पाहिजे. केवळ बहुमत म्हणजे लोकशाही नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 22 डिसेंबर 1952 रोजी येथील जिल्हा न्यायालयात दिलेल्या व्याख्यानाच्या स्मरणार्थ 'यशस्वी लोकशाहीसाठी' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी, मार्गदर्शन करताना माजी न्यायमूर्ती ठिपसे बोलत होते.
कार्यक्रमास, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. सी. चांडक, कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रभारी प्रमुख न्यायाधीश मनीषा काळे, पुणे बार असोसिएशनचे (पीबीए) अध्यक्ष अ‍ॅड. पांडुरंग थोरवे आणि द पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. वैशाली चांदणे या वेळी उपस्थित होत्या. माजी न्यायमूर्ती ठिपसे म्हणाले, 'विषमतेने दुभंगलेल्या समाजाला एकत्र ठेवण्याचे काम लोकशाही करते. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता आपल्याला घटनेला अपेक्षित असलेला समाज निर्माण करायचा आहे.
त्यात वकीलदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. लोकशाहीच्या मजबुतीकरणासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत.' लोकशाही कायम ठेवण्यासाठी एकमेकांना समजून घेत एकमेकांच्या समस्या सोडवणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वांना शांती, यश, सुख, समृद्धी देण्याची आपली संविधानिक जबाबदारी आहे, असे मानले तर भारत सर्वांत महान देश होईल, असे न्यायधीश चांडक यांनी सांगितले.
संविधानामुळे सरपंचपदापासून राष्ट्रपतिपदापर्यंत महिलांनी झेप घेतली असल्याचे सांगत अ‍ॅड. चांदणे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणातील विविध मुद्द्यांचा आढावा घेतला. अ‍ॅड. थोरवे यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅड. विजय सरोदे यांनी सूत्रसंचालन केले. पुणे बार असोसिएशन, द पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन आणि संविधान संवाद समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
