पुणे : बाजार समित्यांच्या खर्च मंजुरीच्या कालावधीचा विसर
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने पणन संचालनालयांतर्गत शेतकर्‍यांना व अन्य व्यक्तींना पुरविण्यात येणार्‍या सेवा अधिसूचित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विविध विकासकामांसाठीच्या खर्चाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या कायद्यातील कलम 12(1) नुसार किती दिवसांत ही सेवा पुरवावी, याचा उल्लेखच करण्याचे राहून गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या विविध विकास कामे आणि संचालक मंडळातील धोरणात्मक निर्णयानुसार अन्य कामांच्या खर्चाबाबत पणन संचालनालयामार्फत परवानगी दिली जाते. वेळेत मंजुरी न मिळण्यामुळे यापूर्वी अनेकदा बाजार समित्या विरुध्द पणन संचालनालय असे वादंग झाल्याचे पहावयास मिळाले आहे. काही वर्षे पणन संचालकांऐवजी राज्य कृषी पणन मंडळाकडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील कलम 12(1) च्या परवानग्यांचे अधिकार देण्यात आले होते. सेवा हमीमध्ये त्याचा नामोल्लेखच नसल्याने बाजार समित्यांमध्ये हा विषय चर्चेचा झाला आहे.
शासन निर्णय 8 डिसेंबरनुसार लोकसेवेचा तपशील, दिलेली कालमर्यादा, शुल्क आकारणी, पदनिर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार थेट पणन परवाना प्रदान करण्यासाठी 30 दिवसांची कालमर्यादा आहे. परवाना शुल्क राज्यस्तर अथवा एकापेक्षा जास्त विभागाकरिता असल्यास एक हजार रुपये व विभाग कार्यक्षेत्रासाठी 500 रुपये आहे. खाजगी बाजार परवाना देण्यासाठी 30 दिवस कालावधी आहे. महापालिका क्षेत्रासाठी 50 हजार रुपये आणि महापालिका क्षेत्र वगळून इतर ठिकाणी 25 हजार शुल्क आकारणी आहे.
एकल बाजार परवान्यासाठी 60 दिवस आणि प्रतिकृषी उत्पन्न बाजार समिती 100 रुपये शुल्क आकारणी आहे. शेतकरी ग्राहक बाजार परवान्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी आणि 10 हजार रुपये शुल्क आकारणी आहे. सर्व परवाने पणन संचालक हे देणार असून त्यांच्या निर्णयावर प्रथम अपिल हे राज्य सरकारकडे करता येईल.
राज्यस्तरीय सहकारी संस्था नोंदणी करण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी, राज्यस्तरीय सहकारी संस्था उपविधी दुरुस्तीस 60 दिवसांचा कालावधी आणि नियमानुसार शुल्क आकारणी सहकार आयुक्तालयाकडून होईल. कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसही 60 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून 1250 रुपये शुल्क आकारणी आहे. त्यांच्या निर्णयावर प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून राज्यस्तरावर पणन संचालक, विभागस्तरावर विभागीय सहनिबंधक, जिल्हास्तरावर जिल्हा उपनिबंधक व तालुकास्तरावर सहकारी संस्थांचे सहाय्यक निबंधक हे राहतील, तर प्रथम अपिल हे राज्य सरकारकडे करता येईल.