पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणेकरांच्या अनधिकृत मिळकतींना आकारण्यात येणारा तीनपट कराचा दंड माफ करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे व चेतन तुपे यांनी विधानसभेत केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकहिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत तीनपट दंड रद्द करण्याचे आश्वासन दिले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत इमारतींना आकारण्यात येत असलेला दुप्पट व तीनपट शास्तिकर रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले. त्यावर वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत अशा मिळकतींना तीनपट दंडाने कर आकारण्यात येत असून, पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे पुण्यातील मिळकतींचा दंड माफ करून त्यांना नियमित कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी केली.
तसेच, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणलेल्या गुंठेवारी योजनेत अनेक जाचक अटी असून, दंडाची रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे योजनेत शिथिलता देण्यात यावी, अशीही मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्यासंदर्भात माहिती घेऊन लोकहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, आमदार तुपे यांनीही पिंपरी- चिंचवड करांप्रमाणेच शास्तिकरमाफीचा निर्णय दुजाभाव न करता सर्व शहरांसाठी समान पद्धतीने घेण्यात यावा, अशी मागणी केली.
40 टक्के सवलतीचीही मागणी
पुणेकरांना मिळकतकरात दिली जाणारी 40 टक्के सवलत राज्य शासनाने रद्द केली आहे. ही सवलत रद्द केल्यामुळे फ्लॅटधारकांना मोठ्या प्रमाणात मिळकतकराची बिले येत आहेत. त्यामुळे ही सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली.
