पिंपरी-चिंचवडच्या शास्तीकराचा प्रश्न आज विधानसभेच्या पटलावर ! आमदार महेश लांडगे यांनी लक्ष वेधले

पिंपरी : गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शास्तीकराच्या मुद्यावर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. त्यामुळे आज पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.  भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडकरांची शास्तीकरातून मुक्तता व्हावी. याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. आमदार लांडगे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र दिले आहे. याची दखल घेत विधिमंडळ अधिवेशनात ''शास्तीकर'' मुद्यावर चर्चा होणार आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ 'अ' नुसार दि. ४ जानेवारी २००८ रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय दि. ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. तसेच, २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जाते.

शहरातील ९६ हजार ७७७ मिळकतींना शास्ती…

पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण ९६ हजार ७७७ बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली आहे. शास्तीकराची मूळ रक्कम करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता आहे. भविष्यात शास्तीकर माफ होईल, या अपेक्षेने मालमत्ताधारका शास्तीकरासह मूळ करही भरत नाही.

महापालिका तिजोरीवर ताण…

अवैध बांधकामासाठी शास्ती लागू असलेल्या मालमत्तांकडे चालू वर्षांत मूळ कर ३४६.८१ कोटी आणि शास्तीकर ४६७.६५ कोटी असे एकूण ८१४ कोटी रुपयांचा शास्तीकर थकबाकी आहे. त्यामुळे महापालिका महसूल वसुलीला मोठा फटका बसतो. तसेच, शास्तीकर आणि थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत चालला आहे. शास्तीकर थकबाकी भरण्यास मिळकतधारक उदासीन आहेत. त्यामुळे मूळ करही भरला जात नाही. सध्यपरिस्थितीत अवैध बांधकामांचा शास्तीकर ४६७.६५ कोटी रुपये आहे. चालू वर्षाचा कर ३४६.८१ कोटी रुपये अशी एकूण ८१४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सुमारे १०२ कोटी रुपये प्रतिवर्षी वाढ होते. म्हणजे आगामी आर्थिक वर्षांत महापालिका करसंकलन विभागाची थकबाकी १ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे.