पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुरस्कार जाहीर करणे, निवड समिती नेमणे, त्यांच्या शिफारशी मान्य करून निर्णय घेणे, याचबरोबर अपवादात्मक परिस्थितीत पुरस्काराचा निर्णय रद्द करणे, हे शासनाचे सर्वोच्च अधिकार आहेत. त्यावर मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून शासन निर्णय मान्य करणे बंधनकारक असल्याने मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने मी तेच केले. पुरस्कारप्रकरणी साहित्य संस्कृती मंडळाची कोणतीही चूक नाही आणि त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका डॉ. सदानंद मोरे यांनी मांडली.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या राज्य साहित्य पुरस्कारप्रकरणी सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंडळाची भूमिका डॉ. मोरे यांनी पुण्यात त्यांच्या राहत्या घरी पत्रकार परिषद घेत मांडली. मंडळाची पुरस्कार निवडीची वर्षानुवर्षे विशिष्ट प्रक्रिया आहे. पहिल्या टप्प्याला पात्रता फेरीत कोणत्या पुस्तकांचा विचार पुरस्कारासाठी करावा, हे ठरवले जाते. तर दुसर्या टप्प्यात निवडलेली पुस्तके त्या-त्या विषयाच्या तज्ज्ञाकडे निवडीसाठी पाठवली जातात. तिसर्या टप्प्यात निवड समितीचा पदसिद्ध आणि मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मी यादीवर स्वाक्षरी करतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रक्रियेत छाननी समितीने मान्य केलेली पुस्तकेच अंतिम मानली जातात. यंदा 22 जून 2022 रोजी नरेंद्र पाठक, आर्या आपटे आणि अरविंद दौडे यांची ही समिती होती. त्यांनी ज्या पुस्तकांची निवड केली, त्यामध्ये कोबाड गांधी यांचे पुस्तकही होते. हे पुस्तक अनुवाद या विभागातील पुरस्कारासाठी गणेश विसपुते यांनी निवडले आणि त्याला अनुवादाचा पुरस्कार जाहीर झाला, असा घटनाक्रम मोरे यांनी समोर ठेवला. डॉ. मोरे पुढे म्हणाले, 'पाठक यांनी पुरस्काराचा निषेध करून कारवाईची मागणी करणे आश्चर्यकारक वाटते. ज्यांनी पुस्तकाची निवड केली, तेच आक्षेप नोंदवत आहेत. त्यांनी घातलेला पाया तेच काढून घेत आहेत. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.'
