पुणे : रेडीरेकनरपेक्षा 10 ते 15 टक्के जादा दराने सदनिकांची विक्री | पुढारी

पुणे : रेडीरेकनरपेक्षा 10 ते 15 टक्के जादा दराने सदनिकांची विक्री

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहरात पेठांपेक्षा उपनगरांमध्ये रेडीरेकनरपेक्षा 10 ते 15 टक्के जादा दराने सदनिकांची खरेदी-विक्री होत आहे. या उलट मागील वर्षभरात पेठांमधील परिसरात सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीत रेडीरेकनरमधील (वार्षिक बाजारमूल्य दर) दरांपेक्षा 10 ते 16 टक्के कमी दराने व्यवहार होत असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात रेडीरेकनरमधील दरांपेक्षा जादा दराने सदनिकांची विक्री होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2023-24 साठी रेडीरेकनरचे नवे दर निश्चित करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यानुसार जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान खरेदी-विक्री व्यवहारांचा अभ्यास नोंदणी विभागाने केला. त्यासाठी ’एनआयसी’कडून व्यवहारांची माहिती जमा करून त्याआधारे रेडीरेकनरमधील दरापेक्षा पुणे शहर, ग्रामीण भाग आणि नगरपालिका हद्दीत जादा दराने व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावरून पुढील वर्षीच्या रेडीरेकनरमध्ये (2023-24) नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने वाढ प्रस्तावित केली आहे.

शहरालगतच्या गावांसह हवेली आणि मुळशी तालुक्यातील रेडीरेकनरमधील दरापेक्षा 10 ते 14 टक्के वाढीव दराने व्यवहार होत आहेत. तर इंदापूर आणि दौंड तालुक्यात हे प्रमाण 2 ते 4 टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. आळंदी नगरपालिका हद्दीत मात्र हे प्रमाण जास्त असून, तेथे सरासरी 23.50 टक्के जादा दराने व्यवहार झाले आहेत.

तर तळेगाव दाभाडे या नगरपालिका हद्दीत 23 टक्के इतक्या जादा दराने व्यवहारांच्या नोंदी झाल्या. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी पुणे शहराच्या रेडीरेकनर दरात सरासरी 6 ते 19 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. तर पिंपरी-चिंचवड शहरात 8 ते 10 टक्के आणि ग्रामीण भागात 15 ते 16 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली तर येत्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच एक एप्रिलपासून हे दर लागू होणार आहेत.

पुणे शहर – 6.49 टक्के जादा
उपनगर – 10 ते 15 टक्के जादा
पेठा – 10 ते 16 टक्के कमी
पिंपरी-चिंचवड – 12 टक्के जादा
पुणे ग्रामीण – 9.2 टक्के जादा
नगरपालिका हद्द – 14 टक्के जादा

पेठांमध्ये कमी दराने व्यवहाराची कारणे
अरुंद रस्ते, वाहतुकीची कोंडी
अपुरी पार्किंग व्यवस्था
सुविधांचा अभाव
पेठांपेक्षा उपनगरांकडे वाढता कल

Back to top button