सासवडचे गटार थेट सोडले कर्‍हेत; भुयारी योजना रखडली
सासवड; पुढारी वृत्तसेवा : सासवड शहराची वाढीव हद्दीतील लोकसंख्येचा विचार करून राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2019 रोजी 58 कोटी 13 लाख रुपयांची भुयारी गटार व मलनिस्सारण योजनेला मंजुरी दिली होती, परंतु मागील 2 वर्षे योजना रखडल्याने नगरपरिषदेची 25 लाख रुपयांची अनामत रक्कम जप्त का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे करण्यात आली आहे. याबाबतची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी केली होती.या काळात नगरपालिकेतील सत्ताधारी झोपले होते का ? असा सवाला आता सासवडचे नागरिक विचारत आहेत.
1 जानेवारी 2019 पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली दोन टप्प्यात आणि 2 वर्षाच्या आत सासवड नगरपरिषदेला ही योजना पूर्ण करायची होती, परंतु नगरपरिषदेला ती पूर्ण करता आली नाही. 969 मध्ये चौखंडी भागात जलनिस्सारण केंद्र व शहरातील भुयारी गटार योजना कार्यान्वित करण्यात आली ती योजना शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे कालबाह्य ठरल्याने 2018 मध्ये पुढील 50 वर्षाचा विचार करून नव्या महत्वकांशी योजनेस मंजुरी देण्यात आली. 2020 मध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले होते, मात्र 2019 आणि 2020 मध्ये कर्‍हा नदीस पूर आल्याने काम बंद ठेवण्यात आले होते.
पहिल्या टप्प्यातील वाढीव हद्दीतील कामासाठी पहिला टप्पा 36 कोटी 53 लाखाचा आहे, यामध्ये 3 एमएलडीचे आणि प्रत्येकी 3 कोटी रुपयाचे दोन एसटीपी (जल शुद्धीकरण) प्रकल्प 32 किमी पाईपलाईनच्या कामासाठी मंजूर झाले होते. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली होती, मात्र मुख्य गावठाण असलेल्या भागात ठेकेदार कंपनीच्या मुजोर वृत्तीमुळे आणि नगरपरिषदेच्या निष्काळजीपणामुळे आजही येथील काम टप्प आहे.
त्यामुळे डॉ उदयकुमार जगताप यांनी पाठपुरावा करून ठेकेदार कंपनी व नगरपरिषदे विरोधात आवाज उठवला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे नगर परिषदेची 25 लाख रुपयाची अनामत रक्कम जप्त का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करण्यात आले असून जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आल्याचे तक्रारकर्ते डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी सांगितले.
सासवड शहरातील भुयारी गटार व मलनिस्सारण केंद्र या योजनेच्या कामास उशीर झाला आहे हे खरे असले तरी आमची बँक गॅरेंटीची 25 लाख रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आलेची नोटीस किंवा लेखीपत्र अद्याप प्राप्त झाले नाही, परंतु चौखंडीमधील मलनिस्सारण केंद्राचे काम सुरू आहे. नवीन पाईपलाईनच्या कामास मंजुरी आल्याशिवाय गावठाणात हद्दीतील कामे करणे शक्य होणार नाही. दीर्घायबाबत ठेकेदार कंपनीवर ऑगस्टपासून दंडात्मक कारवाई सुरू आहे.
निखिल मोरे, मुख्याधिकारी,
सासवड नगरपरिषद