Health centers closed due to manpower shortage
पुणे: शहरात गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 40 छोटे आणि मध्यम खासगी दवाखाने कायमस्वरूपी बंद केले आहेत. बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्टमधील जाचक अटी, कोरोना महामारीनंतर खासगी वैद्यकीय व्यवसायात होत असलेला आर्थिक तोटा, मनुष्यबळाची कमतरता आणि वाढत्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अनेक डॉक्टरांनी आपले क्लिनिक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, तीन वर्षांत शहरातील 40 हून अधिक लहान व मध्यम स्वरूपाचे दवाखाने बंद केले आहेत. यामध्ये बाणेर, कात्रज, सिंहगड रोड, नळ स्टॉप, हडपसर, औंध आणि शिवाजीनगर परिसरातील दवाखान्यांचा समावेश आहे. काही डॉक्टरांनी वयाची साठी-सत्तरी ओलांडल्यामुळे दवाखाने बंद केले आहेत. तर अनेकांनी वाढती खर्चिक यंत्रणा, ट्रेंडिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची स्पर्धा यामुळे व्यवसाय बंद करत असल्याचे कळवले आहे. (Latest Pune News)
दवाखान्यांचा जागांचा भाडेकरार, कर्मचारी पगार, उपकरणे आणि औषधे यांच्या खर्चामुळे नफा फारच कमी राहिला आहे. शिवाय कोविडनंतर रुग्णांचा ओढा मोठ्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल्सकडे वाढला आहे. तसेच, नवीन दवाखाने उघडण्याचा वेगही पूर्वीपेक्षा मंदावला आहे, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
सकारात्मक विचार सुरू
जाचक नियम आणि अटींबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांची एक बैठक पार पडली. यामध्ये रुग्णालयांची बाजू मांडण्यात आली. आरोग्यमंत्र्यांनी अटी सुलभ करण्यासाठी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे. कायद्यात सुधारणा करण्याचा सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्याच्या अटी जाचक?
‘बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट’मध्ये 2021 मध्ये झालेल्या सुधारणा खासगी वैद्यकीय व्यवसायासाठी जाचक असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. अटींमुळे खासगी दवाखाने व लहान रुग्णालयांवर आर्थिक आणि प्रशासकीय भार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाढती खर्चिक प्रक्रिया, मनुष्यबळाची कमतरता, रुग्णसंख्येतील घट आणि प्रशासनाकडून वारंवार होणार्या तपासण्यांमुळे खासगी डॉक्टरांवर ताण वाढला आहे.
बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यानुसार प्रत्येक रुग्णालयाला अग्निशमन, पाणीपुरवठा, वीज, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, फायर ऑडिट, लिफ्ट परवाना यांसारख्या अनेक परवाने व नोंदणी नित्यनेमाने करावी लागते. या प्रक्रियांमुळे वेळ, पैसा आणि मनःस्ताप वाढत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आणि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सकडून मिळणारी सुविधा, विमासेवा यांमुळे रुग्णांचा कल मोठ्या रुग्णालयांकडे आहे.
बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्टमध्ये 2021 झालेल्या बदलांनुसार जागा, मनुष्यबळ, नोंदणी शुल्क याबाबतचे नियम जाचक झाले आहेत. नोंदणी शुल्क 100 रुपयांवरून 5000 रुपये इतके वाढले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नियमावली गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे लहान दवाखाने बंद करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अनेक डॉक्टरांनी कॉर्पोरेट कल्चरचा धसका घेतला आहे. छोट्या आणि मध्यम रुग्णालयांमध्ये मिळणार्या सेवा परवडणार्या, सहज उपलब्ध होणार्या आणि वैयक्तिक संवाद साधू शकणार्या असतात. त्यामुळे रुग्णांच्या दृष्टीने छोटे दवाखाने बंद होणे गैरसोयीचे आहे. केरळमध्ये छोट्या आणि मध्यम रुग्णालयांसाठी नियम शिथिल केले आहेत. महाराष्ट्रामध्येही अशा बदलांची आवश्यकता आहे.
- डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे शाखा
