पिंपरी : सक्षम यंत्रणेअभावी शहरात आगीचा प्रश्न 'पेटला' ; फायर ऑडिटकडे डोळेझाक

मिलिंद कांबळे : 

पिंपरी : निवासी व व्यापारी तसेच, औद्योगिक इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा अत्याधुनिक असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, शहरात फायर ऑडिटसह अग्निशमन यंत्रणा सक्षम व अपडेट करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आग लागल्यास मोठे नुकसान होऊन जीवितहानी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  शहरातील आकुर्डी येथील खासगी शाळेशेजारच्या अगरबत्तीच्या कारखान्याला मंगळवारी (दि. 6) आग लागली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी गुरुवारी (दि. 8) पिंपळे सौदागर येथील शॉपिंग मॉलला आग लागली. त्यामुळे आगीचा घटनांचा धोका पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्मार्ट सिटीत आग विझविण्यासाठी सर्व ठिकाणी सक्षम यंत्रणा नसल्याचे शहरात आगीचा प्रश्न ’पेटू’ शकतो.

अनेक ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणेची तपासणीच नाही

एनओसी घेण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना, बांधकाम व्यावसायिक, इमारत व हाउसिंग सोसायटीची आहे. खासगी एजन्सीमार्फत तपासणी करून घेऊन आवश्यक कागदपत्रे व शुल्कासह अग्निशमन विभागाकडे अर्ज केल्यानंतर एनओसी दिली जाते. त्यासाठी अग्निशामक दलाचे अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणी करीत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. दर सहा महिन्यांनी एनओसीचे नूतनीकरण करून घेतले जात नाही. त्यामुळे अग्निशमन यंत्रणा योग्य आहे किंवा नाही याची तपासणीच होत नाही. परिणामी, प्रत्यक्ष आग लागल्यानंतर त्या यंत्रणा काम करत नसल्याचे उघड होते.

कुदळवाडीतील भंगार गोदामे अतिधोक्याचे ठिकाण

चिखलीतील कुदळवाडीत मोठ्या प्रमाणात भंगाराची दुकाने व गोदामे आहेत. त्या ठिकाणी अग्निशमन व पर्यावरण नियमाचे पालन होत नसल्याचे वायू व जलप्रदूषण होत असल्याच्या पर्यावरणप्रेमी नागरिकांसह परिसरातील हाउसिंग सोसायटींच्या तक्रारी आहेत. त्या भागात आगीची घटना घडल्यानंतर पालिकेच्या वतीने तात्पुरती कारवाई केली जाते. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा परिसर अत्यंत धोकादायक बनला आहे. याच प्रकारे शहरातील अनेक भागांत भंगाराची दुकाने व गोदाम तयार झाली आहेत. त्या ठिकाणी सुरक्षाविषयक नियमाचे पालन केले जात नसल्याचे दिसून येते.

दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करणे गरजेचे

शहरात भोसरी, चिंचवड व पिंपरी या भागात औद्योगिक क्षेत्र आहे. तेथे चार हजार कारखाने, उद्योग व लघुउद्योग आहेत. त्याचे फायर ऑडिट एमआयडीसीकडून केले जाते. शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, रेस्टारंट, हॉटेल, आयटी पार्क, मल्टिप्लेक्स आदी व्यावसायिक संकुलांना पालिकेकडून एनओसी दिली जाते. फायर ऑडिट दर सहा महिन्यांनी करणे नियमानुसार अत्यावश्यक आहे. तसेच, पाच मजल्यांपेक्षा अधिक उंच व्यापारी व निवासी इमारतींचे फायर ऑडिटचा नियम आहे. शहरात निर्माण होणार्‍या सर्व नव्या इमारतींसाठी पालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागासोबत अग्निशमन विभागाची एनओसी घेतली जाते.

60 हजार व्यावसायिक, 4 हजार औद्योगिक मिळकती

शहरात 60 हजार व्यावसायिक मिळकती आणि 4 हजार औद्योगिक मिळकती आहेत. त्या सर्व इमारती आणि आस्थापनांचे दर सहा महिन्यांनी ’फॉयर ऑडिट’ तपासण्याचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (अग्निशमन विभाग करते. प्रत्यक्ष तपासणी न करता खासगी एजन्सीच्या अहवालावरून फायर एनओसी दिली जाते. त्यामुळे अग्निशमन यंत्रणा सक्षम व अद्ययावत नसल्याने शहरात आगीचा मोठ्या घटना वारंवार घडत आहेत.

पाच मजल्यापेक्षा उंच इमारतीसाठी ऑडिट सक्तीचे

शहरातील पाच मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या निवासी व व्यापारी इमातींना फायर ऑडिट व एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. फायर यंत्रणा सक्षम ठेवणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी दर सहा महिन्यांनी एनओसीची नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिक किंवा हाउसिंग सोसायटींची आहे. त्यामुळे आगीसारखी घटना घडल्यास त्यावर तत्काळ नियंत्रण मिळविणे सोपे जाते. मात्र, याकडे अनेक जण दुर्लक्ष करीत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

कारवाईचा नियम नाही

व्यापारी व निवासी आस्थापनांनी दर सहा महिन्यांनी फायर एनओसी व यंत्रणा योग्य असल्याबाबच्या दाखल्याचे नूतनीकरण करण्याचा नियम आहे. तसे न केल्यास त्या आस्थापनेवर कारवाईचा कोणताही नियम नाही. व्यापारी कारणासाठी एनओसी लागत असल्यास संपूर्ण इमारतींचे फायर ऑडिट करण्याची सक्ती केली जाते. एनओसीला विलंब केल्यास शुल्कासह दंड आकारला जातो. शहरातील व्यापारी व निवासी इमारतींनी दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करून घेऊन अग्निशमन विभागाचे एनओसी घ्यावी, असे पालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे उपअधिकारी प्रताप चव्हाण यांनी सांगितले.

संपूर्ण इमारतीस काचा लावण्यास नाही बंदी

आता व्यापारी व व्यावसायिक इमारती संपूर्ण काचेच्या केल्या जातात. तसेच, वातानुकुलीत यंत्रणा लावली जाते. त्यामुळे आग लागल्यास धूर कोंडला जातो. मोठ्या प्रमाणात धूर कोंडल्याने श्वास घेता न आल्याने नागरिकांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याचे प्रकार घडू शकतात. इमारतीला संपूर्ण काचा न लावण्याबाबत कोणताही नियम नसल्याने अग्निशमन विभागास कारवाई करता येत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. अशा इमारतींमध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी डकची सुविधा असावी, असा नियम आहे. मात्र, ती सुविधा निर्माण केली जाते की नाही, हे तपासले जात नाही.