पारगाव : सरते वर्ष शेतकर्‍यांसाठी अतिनुकसानकारक; शासनानेही शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पुसली पाने
पारगाव; पुढारी वृत्तसेवा : सरते वर्ष शेतकर्‍यांसाठी अतिशय नुकसानकारक ठरले. निसर्गाचा लहरीपणा, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यातही प्रशासनाने दिरंगाई केली. एकूणच अस्मानी व सुल्तानी या दोन्ही फटक्यांचा सामना शेतकर्‍यांना करावा लागला. सरत्या वर्षात सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांत निसर्गाने लहरीपणा दाखवला. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वारंवार ढगफुटी, अतिवृष्टी झाली. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक गावांमध्ये ओढ्या-नाल्यांना पूर आले.
शेतजमिनींचे बांध फुटून पिके वाहून गेली. सोयाबीनला सर्वाधिक फटका बसून उत्पादनात मोठी घट आली. आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील बटाटा पिकात पावसाचे पाणी अनेक दिवस साचून राहिले. त्यामुळे मुळे सडून बटाटा गळीतात निम्म्याने घट झाली. बाजारभावाचीही साथ मिळाली नाही. उत्पादनात घट आणि बाजारभाव कमी, यामुळे पिकासाठी गुंतवलेले भांडवलही वसूल झाले नाही.
कांदा उत्पादकही अडचणीत
उन्हाळी कांद्याला बाजारभाव चांगला मिळेल, या आशेने शेतकर्‍यांनी बराकीत कांदा साठवला. परंतु पावसाचे पाणी अनेक शेतकर्‍यांच्या बराकीत शिरले. त्यामुळे कांद्याची सड मोठ्या प्रमाणात झाली. दिवाळीच्या वेळी कांद्यांना उच्चांकी बाजारभाव मिळाला. दहा किलोला साडेतीनशे रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला. परंतु त्याचा कमीच शेतकर्‍यांना लाभ झाला. बराकीत साठवलेले निम्म्याहून अधिक कांदे सडूनच गेल्याने कांदा पिकासाठी गुंतविलेले भांडवलही वसूल झाले नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकही अडचणीत सापडले आहेत.
पिकांच्या नुकसानीचे कृषी विभागामार्फत शेतात जाऊन पंचनामेही झाले. परंतु चार-पाच महिने उलटून गेले, तरीही शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत.
राजकीय साठमारीतही भरडला
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच राज्यात सत्तांतर झाले. शिंदे- फडणवीस सरकारने याच योजनेच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले. लाभार्थ्यांच्या तीन याद्या जाहीर करणार असल्याच्या घोषणाही केल्या. 12 ऑक्टोबरला पहिली यादी जाहीर झाली. परंतू त्या यादीतील शेतकर्‍यांच्या खात्यावर रक्कम अद्याप जमा झाली नाही. पुढील याद्या येणे बाकी आहेत. त्यामुळेही सरकारी यंत्रणेविरोधात शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.