पुणे : दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे अडीच लाख अर्ज प्रलंबित

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यातील सचिन ओव्हाळ यांना पूर्वीच्या एसएडीएम प्रणालीअंतर्गत 2016 मध्ये 83 टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले होते. केंद्र शासनाने 2018 मध्ये स्वावलंबन प्रणाली आणल्यानंतर सर्व दिव्यांगांना नव्याने प्रमाणपत्र प्रक्रिया पार पाडावी लागेल, असा आदेश जारी केला. त्यानुसार, 40 वर्षीय ओव्हाळ यांनी 5 मे 2019 रोजी दिव्यांगत्व प्रमाणत्र आणि वैश्विक कार्डासाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. दोन-अडीच वर्षांनंतरही त्यांचा अर्ज प्रलंबित आहे. प्रत्येक वेळी चौकशी केल्यावर ‘तुम्हाला मेसेज येईल’, ‘वाट पाहा’ अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे एसटीतून प्रवास, शासकीय योजना यापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे.

सचिन ओव्हाळांचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण…मात्र, शासनाने अचानक संगणकीय प्रणाली बदलल्याने आणि पूर्वीच्या प्रणालीतून प्रमाणपत्र मिळालेल्या दिव्यांगांना पुनर्तपासणी करावी लागेल, असा आदेश काढल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सध्या राज्यात 2018 पासून 13 लाख अर्जांपैकी अडीच लाख अर्ज बाद करण्यात आले आहेत, तर अडीच लाख अर्ज प्रलंबित आहेत.

सुरुवातीला दिव्यांग प्रमाणपत्रे मॅन्युअल पध्दतीने दिली जात होती. त्यानंतर एसएडीएम या संगणकीय प्रणालीच्या साहाय्याने प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुरू केली.शासनाच्या 2016 च्या कायद्यानुसार, आणखी 17 प्रवर्गांचा समावेश केला. त्यानंतर 2018 मध्ये स्वावलंबन प्रणाली आणली. त्यापूर्वी एसएडीएम अंतर्गत प्रमाणपत्र मिळालेल्या दिव्यांगांना नवीन प्रणालीअंतर्गत पुनर्तपासणी करण्यास सांगितले. प्रत्यक्षात पुनर्तपासणीचा घोळ घातल्याने दोन-तीन वर्षांपासूनचे अर्ज प्रलंबित राहत असल्याचे दिव्यांग संघटनांचे म्हणणे आहे.

स्वावलंबन प्रणालीतील त्रुटी
आधार कार्ड सक्तीचे नसणे
अर्ज केल्यानंतर इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित नसणे
एकाच व्यक्तीने दोन-तीनदा अर्ज केला, तरी तो ऑनलाइन प्रणालीमध्ये स्वीकारला जाणे
प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वर्ष- सहा महिन्यांनंतर मिळणार्‍या अपॉईनमेंट
शासकीय यंत्रणेची उदासीनता
प्रक्रियेमध्ये गतिशीलता नसणे

प्रचलित दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक कार्ड वितरण प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. यापूर्वी एसएडीएम या संगणकीय प्रणालीद्वारे देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रधारक दिव्यांगांनाही सुधारित प्रणालीत अर्ज केल्यावर पुन्हा तपासणीसाठी रुग्णालयात जावे लागते. तयार वैश्विक कार्डवर दिव्यांग व्यक्तीचा मोबाईल नंबर, पत्ता नसल्याने सदर कार्ड दिव्यांगांपर्यंत पोचत नाहीत. आधार कार्डप्रमाणे हे कार्ड घरपोच मिळाले पाहिजेत.

                  हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणे

आकडे काय सांगतात?
राज्यात 2018 ते 2022 या कालावधीत 13 लाख 4 हजार 179 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 8 लाख 40 हजार 646 जणांना युडीआयडी कार्ड देण्यात आले. 2 लाख 30 हजार 322 अर्ज बाद करण्यात आले आणि 2 लाख 33 हजार 211 अर्ज प्रलंबित आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातून 94 हजार 249 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 52 हजार 322 जणांना युडीआयडी कार्ड मिळाले. 7259 अर्ज बाद करण्यात आले असून, 34 हजार 668 अर्ज प्रलंबित आहेत. एकूण अर्जांच्या 37 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत.