पिंपरी : काळ्या यादीतील ठेकेदाराला काम कसे? कारवाईची राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांची मागणी | पुढारी

पिंपरी : काळ्या यादीतील ठेकेदाराला काम कसे? कारवाईची राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांची मागणी

पिंपरी : भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेल निविदा प्रकरणातील ठेकेदार कंपनी गोंडवाना इंजि. ही ब्लॅकलिस्टेड असल्यामुळे नागपूर स्मार्ट सिटीच्या कामात अपात्र ठरलेली असताना ती पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत मात्र पात्र ठरली आहे. खोटी माहिती देऊन महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकऱणी या ठेकेदार कंपनीवर फौजदारी कारवाई कऱण्याची मागणी शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्याबाबत तत्काळ कारवाई करण्याची विनंती गव्हाणे यांनी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकऱणात महापालिकेचे अधिकारी, सल्लागार आणि काही राजकारणी यांचे संगमनत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या पाठिंब्याने महापालिकेत भामा आसखेड जॅकवेलच्या कामात होत असलेल्या या 30 कोटी रुपयांच्या लूट प्रकऱणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयुक्त शेखर सिंह यांना आठवड्यापूर्वी निवेदन दिले होते. संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेला कशा प्रकारे फसविले आहे, याचे पुराव्यासह दाखले गव्हाणे यांनी दिले. ठेकेदाराने महत्वाची माहिती लपवली.

नागपूर स्मार्ट सिटी कामात जुलै 2022 मध्ये या ठेकेदार कंपनीला निविदा भरण्यास अपात्र ठरविण्यात आले. या अपात्रतेच्या कारवाईला कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. मध्य प्रदेश सरकारच्या पेयजल योजनेत याच गोंडवाना इंजि. या ठेकेदार कंपनीने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने त्यांना ब्लॅकलिस्टेड केल्याची माहिती लपविली; तसेच सदरबाब उच्च न्यायालयापासून देखील लपविल्याचे समोर आले.

अखेर 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या न्यायालयाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने गोंडवाना इंजि. कंपनीला कठोर शब्दांत फटकारले. त्यानंतर गोंडवाना इंजि. कंपनीने 12 ऑक्टोंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली. महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामात याच गोंडवाना इंजि. कंपीनीने पूर्वीची माहिती दडविली. पालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी त्याबाबत शाहनिशा केलेली नाही आणि ठकेदार इथे पात्र ठरला. कंपनीस भामा आसखेड जॅकवेल कामासाठी तब्बल 30 कोटी रुपये जादा दराने ही निविदा देण्यात येणार असून ती मोठी लूट असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

Back to top button