पिंपरी : वेतनही कमी, नाही आरोग्याची हमी, कंत्राटी कामगारांच्या ईएसआय निधीवर गदा

मिलिंद कांबळे : 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुमारे 10 हजार कंत्राटी कामगार आहेत. 21 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असणार्‍यांना ईएसआय (राज्य कामगार विमा) लागू न करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे कमी वेतन असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षा व आरोग्याची काळजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस नसल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. पालिकेच्या सुरक्षा, आरोग्य, वाहतूक, वैद्यकीय, स्थापत्य, पाणीपुरवठा, क्रीडा, नगररचना, कर संकलन, ड्रेनेज, जनसंपर्क, शिक्षण, समाज विकास यासह बहुतांश विभागांत कंत्राटी व मानधनावर कामगार नियुक्त केले जातात. पालिकेचा डोलारा हा कंत्राटी कामगारांकडून होत असलेल्या दररोजच्या कामावर अवलंबून आहे. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दरानुसार वेतन पालिका ठेकेदारांना अदा करते.

मात्र, ठेकेदार त्याप्रमाणे वेतन न देता अर्धवट वेतन देत असल्याचे प्रकार अनेकदा उघड झाले आहेत. कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नाही, अशा तक्रारी कायम आहेत. पालिका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय तसेच, रूग्णालयात त्याबाबतचे आंदोलने आता नित्याचे झाले आहेत. त्यातच आता 21 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असलेल्या कंत्राटी कामगारांना ईएसआय लागू न करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना 1 नोव्हेंबरपासून पालिका आपल्या हिस्साचा ईएसआय निधी तसेच, ठेकेदार आपल्या हिस्साचा ईएसआय निधी विमा कार्यालयाकडे जमा करत नाही.

त्यामुळे तब्बल 10 हजार कंत्राटी कामगारांना शासनाची हक्काची सुरक्षा विमा व आरोग्य सुविधा मिळणार नाही. काम करताना किंवा इतरवेळी एखादी दुर्घटना झाल्यास जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास तसेच, दुर्धर आजार जडल्यास त्याला ईएसआयचा लाभापासून वंचित रहावे लागणार आहे. त्यांना स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागणार आहेत. तो वैद्यकीय उपचारांचा आर्थिक भुर्दंड त्या कंत्राटी कामगारास सहन करावा लागणार आहे.

‘त्या’ अधिसूचनेवर पालिकेस सात वर्षांनंतर जाग

कंत्राटी कामगारांचे वेतन 21 हजारांच्या पुढे असल्यास ईएसआय निधी भरू नये, अशी अधिसूचना केंद्र सरकारच्या नवी दिल्लीतील श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 6 ऑक्टोबर 2016 ला काढली होती. त्यानंतर सात वर्षांनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्या आदेशावर अंमलजबाजणी केली आहे. पालिकेला इतक्या वर्षांनी जाग आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

श्रीमंत पालिकेस 600 रुपये देणे जड

कंत्राटी कामगारांचा ईएसआय निधी 3.25 टक्के ठेकेदार म्हणजे महापालिका तर, 0.75 टक्क ईएसआय निधी कर्मचाार्‍यांच्या वेतनातून जमा केला जातो. पालिका एका कामागरांसाठी सुमारे 600 रूपये जमा करते. इतकी कमी रक्कम भरणे पालिकेस जड जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पर्यायी योजनेबाबत पालिकेचा विचार

शासनाच्या निर्णयामुळे 21 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असलेल्या कंत्राटी कामगारांचा ईएसआय बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, कामावर असताना एकादी दुर्घटना किंवा अपघात झाल्यास त्यांना संरक्षण व सुरक्षा कवच मिळावे म्हणून पर्यायी योजनांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. त्यासंदर्भात नियोजन सुरू आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.

दुर्घटनेत कामगारांचा मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास

काम करताना एखादी दुर्घटना होऊन कामगारांचा मृत्यू होतो. तर, काही जखमी व जायबंदी होतात. बांधकाम करताना इमारतीवरून पडून, ड्रेनेजलाइन स्वच्छ करताना, शॉक लागून, खड्ड्यात पडून तसेच, अपघात व दुर्घटनेत अनेक कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर, काही कामगार जायबंदी झाले आहे. त्यांना सुरक्षा कवच किंवा विमा योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे.

ईएसआयचे लाभ

ईएसआयचा सदस्य असलेल्या कंत्राटी कामगारांना अकाली आरोग्य संबंधित प्रसंग उद्धभवल्यास आर्थिक संरक्षण मिळते. या योजनेत वैद्यकीय लाभ, अपंगत्व लाभ, मातृत्व लाभ, बेरोजगारी भत्ता इत्यादी मिळतो. कर्मचार्‍यांना कठीण काळात विमा संरक्षण दिले जाते.

कंत्राटी कामगाराचे किमान वेतन
कामगाराचा प्रकार मूळ वेतन विशेष भत्ता एकूण वेतन
कुशल कामगार 14,000 7,070 21,070
अर्धकुशल कामगार 13,000 7,070 20,070
अकुशल कामगार 11,500 7,070 18,570