पुणे जिल्हा नियोजन’चे 395 कोटीच खर्च; वितरित निधीपैकी 51 कोटी शिल्लक

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : 'जिल्हा वार्षिक योजने'चा (डीपीसी) 1 हजार 57 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर असून, राज्य शासनाकडून आतापर्यंत 590 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. अजूनही 467 कोटी रुपये मिळायचे आहेत. वितरित निधीपैकी 51 कोटी रुपये निधी खर्च होणे बाकी आहे. जिल्हा नियोजन आराखडा 2018 कोटी रुपयांचा असला, तरी प्रत्यक्ष निधी वितरण हे 446 कोटी रुपयांचे झाले आहे. त्यातील 395 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्व विभागांनी सादर केलेल्या ताळेबंदानंतर हे चित्र स्पष्ट झाले. आराखड्यामधून प्राप्त झालेल्या निधीमधून कोणती कामे घ्यायची, याचा निर्णय होत नसल्याने तसेच सत्ताबदल झाल्यानंतर राज्यात आलेल्या नव्या सरकारकडून जुन्या कामांच्या याद्या रद्द केल्यानंतर नवीन कामे प्रस्तावित करणे, त्याच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी पालकमंत्री कार्यालयातून वेगवेगळ्या सूचना विभागांना दिल्या जात आहेत.

सर्वसाधारण योजनेसाठी 875 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. त्यापैकी 507 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, 422 कोटी रुपये वितरित झाले. त्यातील 376 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, हे प्रमाण 74 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 128 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद असून, त्यापैकी प्रत्यक्षात 54 कोटी 15 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला.

शासनाने त्यातील 13 कोटी तीन लाख रुपये वितरित केले असून, आतापर्यंत पाच कोटी 94 लाख रुपये निधी खर्च झाला. निधी उपलब्धतेच्या तुलनेत हा खर्च 48 टक्के आहे. आदिवासी घटकांसाठी 54 कोटी रुपयांपैकी 29 कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला. त्यातील 21 कोटी रुपये प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आले. त्यातील 14 कोटी रुपये म्हणजेच 48 टक्के खर्च डिसेंबरअखेर झाला आहे.

दरम्यान, राज्यातील सत्तांतर आणि पालकमंत्री नियुक्तीला झालेला विलंब आणि महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे रद्द करून नव्याने कामे मंजूर करण्यास झालेला विलंब यामुळे मार्चअखेरपर्यंत सर्व निधी खर्च होण्याची शक्यता कमी आहे. प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यामध्ये वन विभाग, जिल्हा परिषद, शिक्षण, आरोग्य हे विभाग आघाडीवर आहेत. तर, क्रीडा तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेचा साकवबांधणी कार्यक्रम पिछाडीवर आहे. काही विभागांनी प्रशासकीय मान्यता देत खर्च झाल्याच्या नोंदी केल्याची बाब समोर आली असून, प्रत्यक्षात दुसर्‍या विभागाकडे निधी वितरण केले.