पिंपरी : नेहरूनगर येथे न्यायालयासाठी प्रस्तावित असलेल्या न्यायालयीन इमारतीची पाहणी करून त्याच्या उद्घाटनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे. काही बाबींची अंतिम पूर्तता झाल्यानंतर उद्घाटनाची तारीख निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच, न्यायालयीन इमारतीचे काम 1 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे 'अल्टिमेटम' मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे-मोहिते यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते -डेरे तसेच न्यायमूर्ती माधव जामदार, न्यायमूर्ती ए. एस. डॉक्टर व पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख न्यायाधीश एस. सी. चांडक, न्यायाधीश शिंदे यांनी नेहरूनगर येथील न्यायालयीन इमारतीच्या कामकाजाची पाहणी केली. तसेच, मोशी-बोर्हाडेवाडी येथील सेक्टर 14 मध्ये 6.57 हेक्टर जमिनीवर उभारण्यात येणार्या न्यायसंकुलाच्या जागेची पाहणी केली. न्यायमूर्तींनी मोशी येथील न्यायसंकुलाच्या जागेचा आराखडा, बांधकाम नकाशा पाहिला.
तसेच, त्याबाबत त्यांनी महापालिका अधिकार्यांना योग्य त्या सूचनादेखील केल्या. पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अड. नारायण रसाळ व कार्यकारिणीच्यावतीने तिन्ही न्यायमूर्तींचे प्रथम स्वागत करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांनीदेखील काही सूचना केल्या.
2 जिल्हा न्यायाधीश, 2 वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश, 1 विशेष न्यायालय, कौटुंबिक हिंसाचार आणि धनादेश न वटलेल्या दाव्यांसाठी स्वतंत्र प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी असावे, अशी मागणी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. सुशील मंचरकर यांनी केली. मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आर. एस. वानखेडे, न्यायाधीश आर. एम. गिरी, न्यायाधीश एम. जी. मोरे, न्यायाधीश पी. सी. फटाले, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष अॅड. जयश्री कुटे, सचिव अॅड. गणेश शिंदे यांसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
