पिंपरी: भामा आसखेड पाणी योजना जॅकेवलचे वाढीव दराने काम, 120 कोटींच्या कामासाठी 150 कोटींपेक्षा अधिक खर्च
पिंपरी, पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत विविध विकासकामांच्या वाढीव दराने निविदांना मंजुरी देऊन नागरिकांच्या पैशांची लूट करण्याचे उद्योग सुरू आहे. अमृत योजनेअंतर्गत भामा आसखेड धरण प्रकल्पातून पाणी आणण्यासाठीच्या धरणाजवळ बांधण्यात येणार्‍या जॅकवेल व पंपहाऊसच्या खर्चात सुमारे 30 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. तर काळ्या यादीतील ठेकेदारालाच पुन्हा काम देण्यात येत आहे.
खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातून शहरासाठी 167 एमएलडी पाणी आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी धरणाजवळी जॅकवेल बांधण्यात येणार आहे. या कामासाठी पालिकेने सुमारे 120 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. सुरुवातीला दोनच निविदा आल्याने पुन्हा दुसर्‍यांदा निविदा काढली. त्यासाठी तीनवेळा मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही ज्या दोन ठेकेदारांनी पहिल्यांदा निविदा भरली होती. त्यांनीच पुन्हा दुसर्‍यांदाही निविदा भरली. त्यात एक निविदा गोंडवाना कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि टी अ‍ॅण्ड टी या भागीदार कंपनीची, तर दुसरी निविदा श्रीहरी असोसिएट्स अ‍ॅण्ड एबीएम भागीदार कंपनीची आहे. अनुभवाची अट पूर्ण करत नसल्याने श्रीहरी असोसिएटसला अपात्र ठरविले. गोंडवाना आणि टी अ‍ॅण्ड टी यांची निविदा ग्राह्य धरली आहे. 120 कोटींच्या कामासाठी त्यांनी 39 टक्के जादा दराने सुमारे 168 कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे. त्यानंतर निविदा कमिटीच्या बैठकीत कंपनीने 39 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आणली आहे. 120 कोटींच्या मूळ निविदेऐवजी 150 कोटी रुपयांत म्हणजेच 30 कोटी रुपये जादा दराने काम केले जाणार आहे. निकृष्ट काम केल्याने मध्य प्रदेशमध्ये पात्र कंपनीला 7 ऑगस्ट 2020 ला एका वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. कारवाईनंतर तीन वर्षे त्या कंपनीस काम दिले जात नाही. मात्र, पालिकेने त्याच कंपनीला काम दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सुधारित अंदाजपत्रकीय रक्कम 172 कोटी रुपये करण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) 18 टक्के, सल्लागाराची 5 टक्के शुल्क आणि 10 वर्षे देखभाल व दुरुस्ती करणे यांसह नवीन दरसूचीच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे कारण देत अंदाजपत्रकीय रकमेमध्ये वाढ केली आहे. तर, निविदा रकमेच्या 121 कोटींचे काम 25 टक्के वाढीव दराने 150 कोटींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. या कामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते केले जाणार असल्याने वर्क ऑर्डरची घाई सुरू आहे.
दरवाढीनुसार निविदा रक्कम योग्यच
या कामाची निविदा तयार केली त्यावेळी सन 2021-22 ची दरसूची लागू होती. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर दरवाढ झाली आणि निविदा उघडली. त्यावेळी सन 2022-23 ची दरसूची असल्याने 21 कोटींची दरवाढ झाली आहे. वर्षभरात 17 टक्के दरवाढ म्हणजे मूळ निविदेच्या खर्चात 21 कोटी रुपयांची वाढ ग्राह्य आहे. 120 कोटींमध्ये 21 कोटी दरवाढ मिळवली. तरी त्याहीपुढे 150 कोटी रुपयांना निविदा अंतिम केल्याने अवघा सात टक्के जादा दर आहे. यात सर्व कामकाज नियमानुसार झाले आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.
संगनमत करून ठेकेदारावर 30 कोटींची खैरात केल्याचा राष्ट्रवादीचा आरोप
भामा-आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधण्यात येणाार्‍या जॅकवेलच्या कामासाठी ठेकेदारावर तब्बल 30 कोटी रुपयांची खैरात करण्यात येणार आहे. राज्यात असलेल्या सत्तेच्या जोरावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून महापालिका प्रशासनाशी संगनमत करून महापालिकेची दिवसाढवळ्या लूट सुरू आहे, असा आरोप करून आयुक्तांनी तत्काळ ती निविदा रद्द करून, नव्याने प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.
असे आहे काम
पिंपरी-चिंचवड शहराचा लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि भविष्यातील सन 2045 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिका आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणार आहे. भामा आसखेड धरणातील 167 एमएलडी पाणी पालिकेसाठी आरक्षित आहे. ते पाणी उचलण्यासाठी पालिका धरणाजवळ वाकीतर्फे वाडा येथील 1.20 हेक्टर जागेत 200 दशलक्ष लीटर (एमएलडी) प्रतिदिनी क्षमतेच्या अशुद्ध जलउपसा केंद्रासाठी जॅकवेल, प्रोच ब्रिज, सबस्टेशन बांधणार आहे. तेथून पाणी नवलाख उंब्रे येथील ब्रेक प्रेशर टँकपर्यंत नेण्यात येणार आहे. तेथून चिखलीतील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आणले जाणार आहे.