दोघात तिसरा ( मध्यस्थी ) आणि तंटा विसरा | पुढारी

दोघात तिसरा ( मध्यस्थी ) आणि तंटा विसरा

पुढारी वृत्तसेवा :

तडजोडपात्र फौजदारी तसेच दिवाणी प्रकरणे, पती-पत्नीमधील वाद तसेच धनादेशासंदर्भासह अन्य प्रकरणांतील वाद परस्पर संमतीने सोडविण्यासाठी मध्यस्थी ही सेवा फायदेशीर आहे. ही सेवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात येते. मध्यस्थीमार्फत होणारा निर्णय हा कोर्टाची पायरी चढलेल्या पक्षकारांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण करत असल्याचे चित्र न्यायालयात दिसते.

मध्यस्थी म्हणजे काय?

मध्यस्थी म्हणजे हस्तक्षेप प्रक्रियेचा एक भाग आहे. ज्यामध्ये एक तटस्थ व्यक्ती म्हणजे मध्यस्थ जो पक्षकारांमधील तंटा परस्पर संमतीने सोडविण्याकरिता मदत करतो. मध्यस्थी ही गोपनीय, ऐच्छिक व परस्पर सहभाग असणारी प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये नि:पक्षपाती आणि तटस्थ तिर्‍हाईत मध्यस्थासमोर विवादकांना त्यांच्या परस्पर संमतीने त्यांची तक्रार व भावना मांडण्याची व व्यक्त करण्याची संधी मिळते.
प्रकरण कसे पाठवले जाते?

एखादे प्रकरण तडजोडीने सुटू शकते, असे संबंधित न्यायाधीशास वाटले, तर ते प्रकरण न्यायाधीश पक्षकारांच्या संमतीने किंवा पक्षकारांच्या संमतीविना मध्यस्थीकरिता पाठवू शकतात. त्याचबरोबर मध्यस्थामार्फत एखादे प्रकरण मिटवावे, असा विनंती अर्ज संबंधित पक्षकार न्यायाधीशांकडे करू शकतात.

दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी करावा लागतो अर्ज

दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये जिल्हास्तरीय न्यायालयातील मध्यस्थी केंद्रात अर्ज करून ही सुविधा घेता येते. यावेळी विवादक पक्षकारांची नावे, तक्रारीचे माहिती एका अर्जावर करून त्याला ओळखपत्र जोडून ते मध्यस्थी कार्यालयात सादर करावे लागते. त्यानंतर या केंद्रामार्फत संबंधिताला नोटीस पाठवून त्याला प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यासाठी बोलावण्यात येते.
या प्रकरणात होते मध्यस्थी
सर्व दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे (उदा. मालमत्तेसंबंधी, वाटप प्रकरणे, मनाई हुकूमाचे दावे आदी.)
तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे
पती-पत्नी यांच्यामधील सर्व प्रकारची प्रकरणे (फौजदारी- तडजोडप्राप्त नसणारी प्रकरणे सोडून)

‘मध्यस्थी’चे फायदे

वेळ, पैसा आणि शक्तीची बचत होते. दोन्ही पक्षकारांतील वैरभाव कमी होतो. त्यांना त्यांचा व्यवसाय/धंदा व वैयक्तिक संबंध पुन:स्थापित होण्यास व टिकवून ठेवण्यास संधी प्राप्त होते.
किती कालावधी लागतो?
अनेक प्रकरणे एक-दोन बैठकीत सोडविली जातात; परंतु काही किचकट वाद प्रकरणात परिणामकारक निराकरणाकरिता अधिक सत्राची गरज लागू शकते. सर्वसाधारणपणे मध्यस्थी प्रक्रियेकरिता अधिकतम 60 दिवसांचा कालावधी लागतो.

मध्यस्थीत प्रकरण न्यायालयातील दाखल अथवा दाखल करण्यापूर्वीचे प्रकरण तडजोड होऊन निकाली निघते. या प्रकरणात मध्यस्थामार्फत प्रभावी तोडगा काढला जात असल्याने ते विवादक पक्षकारांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरते. यामुळे वेळ व पैशाची बचत होते. याद्वारे प्रकरणे निकाली निघत असल्याने न्यायालयीन यंत्रणेवरचा ताण कमी होण्यास मदत होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे.
– अ‍ॅड. यशपाल पुरोहित.

Back to top button