उरुळी कांचनला स्वतंत्र वीज उपकेंद्र कधी मिळणार?

उरुळी कांचन; पुढारी वृत्तसेवा : पूर्व हवेली तालुक्यात शासनस्तरावरील उदासीनतेमुळे नवीन उपकेंद्राची गरज असताना तो प्रश्न सुटत नसल्याने वीज समस्या सुटणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महावितरणकडून स्थिर व मुबलक दाबात शेती व व्यावसायिक वीज उपलब्ध करून देण्यातील उदासीनतेच्या भूमिकेने उरुळी कांचन उपविभाग अंतर्गत वळती, कोरेगाव मूळ उपकेंद्रातून होणार्‍या वीजपुरवठा समस्यांनी नागरिक पूर्णपणे हैराण झाले आहेत.

या ठिकाणी स्थिर व मुलबक पुरवठा सोडाच, पण सातत्याने बिघाडाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. नवीन उपकेंद्राची गरज असताना हे प्रश्न सुटत नसल्याने वीज समस्या सुटणार कधी, असा प्रश्न निर्माण होत असून, यवत उपकेंद्रावर हा भाग किती दिवस अवलंबून राहणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

'धरण उशाला दुष्काळ पाचवीला' असा प्रकार पूर्व हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन उपविभागात सुरू आहे. पूर्व हवेलीत लोणीकंद 400 किलोवॉट उच्च दाबाचे वीज केंद्र उपलब्ध असताना वितरणात वळती, कोरेगाव मूळ उपकेंद्रावर स्थिर व मुबलक दाबात वीज उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. उरुळी कांचन शहरात वाढत्या नागरीकरणामुळे या ठिकाणी शहराला वळती व कोरेगावमूळ उपकेंद्रावर विभागावे लागले आहे. तर, दौंड तालुक्यातील बोरीभडक व डाळिंब या गावांना अतिरिक्त या ठिकाणाहून पुरवठा सुरू आहे. परंतु, विजेची वाढती मागणी पाहता या ठिकाणी स्वतंत्र 22 केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र अस्तित्वात आणण्याची आवश्यकता असताना हे प्रयत्न होत नसल्याची स्थिती आहे.

उपकेंद्र मंजूर असून, शिंदवणे व तरडे या ठिकाणी शासकीय जागा असून, शासनस्तरावर होत नसलेले प्रयत्न व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यामुळे कित्येक वर्षे या ठिकाणी स्थिर, मुलबक पुरवठा होत नसल्याची स्थिती आहे. यवत परिसरात शेतकर्‍यांनी एसबी स्वीच बंद पाडून शनिवारी (दि. 19) उद्भवलेल्या परिस्थितीने पुन्हा एकदा हा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. लाखोंच्या लोकसंख्येचा अचानक पुरवठा बंद झाल्याने निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शनिवारी झालेल्या परिस्थितीने उरुळी कांचनमध्ये पाणी, पीठ गिरणी या अत्यावश्यक गरजा बंद राहिल्याने मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. मोठ्या लोकसंख्येला विजेअभावी पर्याय नसल्याने काही तासांत मोठ्या समस्या निर्माण होतात. मग नागरिकांनी या समस्यांना तोंड कसे द्यावे, असा प्रश्न आहे. एका शहराला दोन ठिकाणी विभागून तात्पुरता पर्याय असला, तरी विजेसाठी स्वयंपूर्ण व्यवस्था होणे महत्त्वाचे बनले आहे.