दत्ता भालेराव
भामा आसखेड : पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांना 32 वर्षांनंतर देखील न्याय मिळाला नाही. अखेर आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी रडकुंडीला आलेल्या दोन प्रकल्पग्रस्तांनी राज्याच्या मुंबई राजधानीत उपोषण सुरू केले. प्रकल्पासाठी शेतकर्यांच्या जमिनी संपादन केल्यानंतर त्यांना वार्यावर सोडण्याची भूमिका राज्यकर्ते व शासनाचे अधिकारी का घेतात? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात करंजविहिरे गावच्या भामा नदीवर भामा आसखेड धरण प्रकल्प शासनाने केला. 8.14 टीएमसी पाणीसाठा क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी एकूण 23 गावे, वाड्या-वस्त्यांसह 1 हजार 414 बाधित खातेदारांच्या जवळपास 2 हजार हेक्टर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. आधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि मग धरण, असे शासनाचे धोरण असताना देखील शासकीय अधिकार्यांनी गोड बोलून शेतकर्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने धरण प्रकल्पासाठी संपादित केल्या.
येथील शेतकर्यांनी कसल्याही अटी, शर्ती न ठेवता स्वच्छ मनाने अधिकार्यांवर विश्वास ठेवून प्रकल्पासाठी जमिनी आणि राहती घरे तत्काळ दिली. अधिकार्यांनी स्वार्थ साधत धरण प्रकल्प पूर्ण करून घेतल्यानंतर शेतकर्यांना आश्वासनाचे गाजर दाखवून अक्षरशः वार्यावर सोडण्याची भूमिका घेतली. न्याय्य हक्क मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्या प्रकल्पग्रस्तांना जेलमध्ये टाकण्याची कठोर भूमिका देखील शासनाने घेतली आणि त्याला घट्ट जोड स्थानिक सत्ताधारी राज्यकर्त्यांची लाभली, हे देखील प्रकल्पग्रस्त कधीच विसरणार नाही, हे
सत्य आहे.
प्रकल्पासाठी अंशतः बाधित कुदळवाडी (देवतोरणे), कासारी, वाघू, साबळेवाडी, शिवे ही गावे; तर पूर्णतः बाधित पराळे, गवारवाडी, रौंधळवाडी, अनावळे, वाकी तर्फे वाडा अशी गावे आहेत. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी 2 हजार 600 हेक्टर जमीन पुनर्वसनाकरिता लाभक्षेत्र म्हणून जिल्ह्याच्या दौंड, खेड, हवेली व शिरूर तालुक्यांत संपादित करून या जमिनीवर संपादनाचे शिक्के मारून ठेवले आहेत.
कालवा संपादन जमिनीवर उभे राहिले गृहप्रकल्प, इमारती
शासनाने भामा आसखेड धरण प्रकल्प शेतीसाठीचा म्हणून प्रकल्पाची घोषणा करून प्रकल्पाचे डावा व उजवा असे दोन कालवे प्रस्तावित होते. परंतु, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उजवा कालवा फक्त कोरेगाव खुर्दपर्यंत झाला. मात्र, हा उजवा कालवा दौंड तालुक्याच्या आलेगावपागापर्यंत होऊ शकला नाही, हे मोठे दुर्दैव असून, डावा कालवा तर झालाच नाही. डावा कालवा सध्याच्या चाकण शहर व एमआयडीसीमधून गेला असून, सध्या कालवा संपादन जमिनीवर मोठे गृहप्रकल्प व इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.
न्यायालयाच्या निकालानंतरही जमीन नाही. 1414 पैकी फक्त 111 खातेदारांनी 65 टक्के रक्कम भरल्याने ते पुनर्वसन पात्र ठरल्याने सुरुवातीला 2008 मध्ये त्यांना जमिनी मिळाल्या. परंतु काहींना जमीन संपादनानंतर 65 टक्के रक्कम अधिकार्यांनी वेळेत सूचना देऊन भरून न घेतलेले 900 पेक्षा अधिक खातेदार पुनर्वसनाकरिता अपात्र ठरलेल्यांनी खास बाब अनुदान हेक्टरी 15 लाख घेतले आहेत. उर्वरित 388 खातेदार उच्च न्यायालयात गेल्याने त्यांना जमीन देण्याचा निकाल दिला. यापैकी फक्त 75 खातेदारांना जमीन मिळाली आहे. अन्य खातेदार जमीन व पुनर्वसन व्हावे म्हणून संघर्ष करीत आहेत.
आता मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा
शेतकर्यांच्या जमिनी धरणासाठी घेऊन शासन त्यांना पर्यायी जमिनी देऊ शकत नाहीत, हे मोठे दुर्दैव आहे. न्याय मागण्यासाठी धरणग्रस्तांनी यापूर्वी तालुका व जिल्हापातळीवर आंदोलन व उपोषण केले. परंतु, त्यांना न्याय मिळू शकला नाही. त्यामुळे दोन धरणग्रस्तांनी राज्याच्या मुंबई राजधानीत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले. मुख्यमंत्री त्यांना भेटून न्याय देणार का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच आता धरणग्रस्तांची न्याय मिळण्याची भिस्त आहे.
