पिंपरी : पीएमआरडीए राबविणार इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वतीने इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. तीन टप्प्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी चौदाशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून या कामास भांडवली किमतीच्या 60 : 40 प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. पीएमआरडीएफ चे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला यांनी ही माहिती दिली. या प्रकल्पांतर्गत सर्वप्रथम जलशक्ती मंत्रालयामार्फत असलेल्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाने मागितलेल्या अहवालानुसार त्यांना पूर्व सू-साध्यता अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर काही दिवसांत सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सिंगला यांनी सांगितले.

इंद्रायणी नदी कुरवंडे या गावापासून उगम पावते. डोंगरगाव, सुधापूर, कार्ला मळवली, वडिवळे, कामशेत, नाणे कान्हे, आंबी, इंदोरी, देहू व आळंदी असा एकूण 105.3 किलोमीटर लांबीचा प्रवास करून तुळापूर येथे मिळते. या मार्गामध्ये लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी नगर परिषदा वडगाव व देहू नगरपंचायती देहूरोड कटक मंडळात 15000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या इंदोरी, कामशेत खडकाळे व कुसगाव बुद्रुक ग्रामपंचायती, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्र व इतर 46 गावांचा समावेश होतो. इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पामुळे या सर्व गावांना त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे सिंगला यांनी सांगितले हे सारे प्राथमिक स्थितीत असून पहिल्या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रणावर भर दिला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

पहिल्या टप्प्यात : प्रदूषण नियंत्रण
नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी पाचशे दहा कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी 300 कोटी रुपये केंद्र सरकार तर 200 कोटी रुपये राज्य सरकार (पीएमआरडीए) करणार आहे. चाकण एमआयडीसी भागात नदीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी योजना राबविल्यानंतर ते नियंत्रणातील दोन्ही तीरावरील 55 गावे व शहरांमधून निघणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यात येईल.

दुसर्‍या टप्प्यात : नदी सौंदर्यीकरण
अर्थात नदीकाठ विकासावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आसपासच्या भागाचे बाजारमूल्य वाढेल. नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी रिवर फ—ंट विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 410 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

तिसर्‍या टप्प्यात : पूरव्यवस्थापन
नदीचे जलवाहिनी व पूर व्यवस्थापन यासाठी 579 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.