बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय जमिनीतील धनदांडग्या व्यक्तींची अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश सर्वप्रथम देण्यात यावेत, अशी मागणी वाघळवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश किसनराव यादव यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. जिल्ह्यातील अतिक्रमणे काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर रोजी निर्णयामध्ये सर्व शासकीय जमिनीतील बेकायदेशीर अतिक्रमणे काढण्यासाठी निर्णय दिलेला आहे.
त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी अतिक्रमणे काढण्याबाबत 4 नोव्हेंबर रोजी आदेश देण्यात आलेला आहे. सर्व शासकीय जागेमधील सरकारी पड, गायरान, गावठाण, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग यांच्याही सर्व शासकीय जागेमध्ये येत असल्याने संबंधित जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे, त्या विभागाची जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांची आहे. त्यांनी त्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण प्रतिबंधक निष्कषित करणे, फिर्याद दाखल करणे याबाबत शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले आहे.
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी, जिल्हा वन संरक्षण अधिकारी, तालुकाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता यांनी त्यांच्या झालेल्या जागेतील अतिक्रमणे काढण्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही यादव यांनी केली आहे. गायरान जमिनीवरील गावठाणातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मागासवर्गीय कष्टकरी कुटुंबातील व्यक्ती शासनाच्या अटी व नियमांमध्ये पात्र असतानाही त्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला नाही. परिणामी त्यांना घरकुल योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने त्या कुटुंबांनी सरकारी जागेमध्ये राहण्यासाठी कच्च्या तसेच काहींनी पक्क्या स्वरूपाची घरी बांधलेले आहेत. ते अतिक्रमणे शासन निर्णय 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे पात्र ठरणार्या अटी व नियमानुसार नियमित होण्यास पात्र असताना ऑनलाइन नोंदी केल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वप्रथम गोरगरीब कुटुंबांना नोटिसा दिल्या आहेत.
