पुणे : रुपी को-ऑप बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या दोषी आणि अपचारी व्यक्तिंकडून रक्कम वसुलीस प्राधान्य दिले जात आहे. बँकेने आत्तापर्यंत 14 लाख 12 हजार 234 रुपयांची वसुलीही केली आहे. याशिवाय दोषी संचालकांच्या शेअर्स, म्युच्युअल फंडाची माहिती घेऊन जप्तीची कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती बँकेचे अवसायक धनजंय डोईफोडे यांनी दिली. जप्त केलेल्या बँक खात्यामधील 4 लाख 54 हजार 421 रुपये रक्कम बँकेकडे जमा झालेली आहे.
15 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती
अपचारी संचालक व अधिकार्यांनी सहकार कायद्यातील कलम 152 अन्वये दाखल केलेली अपिले फेटाळण्यात आली आहेत.
अपिलांमध्ये यापूर्वी झालेले स्थगिती आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तर अपिलांमध्ये झालेल्या निर्णयाविरोधात 32 अपचारी व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापैकी 30 प्रकरणांमध्ये झालेल्या अंतरिम आदेशामध्ये सहकार कायद्यातील कलम 88 अन्वये रुपी बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या संचालकांच्या चौकशीच्या 2 फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या आदेशास, निवाड्याबाबतची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी आहे. तोपर्यंत स्थगिती दिलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'ठेवी परत मिळण्यासाठी अर्ज करा'
रुपी बँकेच्या ठेवीदारांनी पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा सुरक्षित ठेव मिळण्यासाठी 15 डिसेंबरपूर्वी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत अर्ज करण्याचे आवाहन बँकेचे अवसायक धनंजय डोईफोडे यांनी केले आहे. ठेव विमा महामंडळ व त्यांच्या लेखापरीक्षकांकडून अर्जांची तपासणी झाल्यावर ठेवीदारांच्या अन्य बँकेतील खात्यात त्यांची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
ठेवीदारांनी अर्जासोबत दोन छायाचित्रे, आधार व पॅन कार्ड, मुदत ठेव पावती, सेव्हिंग्ज पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत जोडायची आहे. त्यासोबत अन्य बँकेतील खात्याचा 'कॅन्सल्ड चेक' (धनादेश) जोडायचा आहे. धनादेश नसल्यास खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत द्यावी लागेल. ठेवीदारांनी उपलब्ध नमुन्यातील दाव्याचा अर्ज दोन प्रतींमध्ये भरून द्यावा. छाननीनंतर ठेव विमा महामंडळ व लेखापरीक्षकांकडून अर्जांची तपासणी झाल्यावर ठेवीदारांना ठेवींच्या शिल्लक रकमेपैकी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी खात्यात जमा करण्यात येतील, असेही डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले.
