पुणे : ई-वाहन खरेदी सुसाट; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चांगलीच वाढ

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : इंधनाचे वाढते दर आणि पुणेकरांमधील पर्यावरण संरक्षणाची असलेली आस्था, यासोबतच शासनाची मिळत असलेली सबसिडी, यामुळे पुणे शहरात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चांगलीच वाढ झाली आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने विविध योजनांमार्फत ई-वाहन खरेदीला अनुदान, करमाफी, टोलमाफी करण्याचे नियोजन केले आहे.

तर, केंद्र शासनाच्या ’फेम’ या योजनेंतर्गत एका इलेक्ट्रिक गाडीच्या खरेदीवर भरघोस अनुदान देण्यास सुरुवात देखील केली आहे. यामुळे फक्त पुणे शहरात 2021 मध्ये 15 हजार 88 ई-व्हेईकलची विक्री झाली होती. त्यामध्ये 12 हजार 794 दुचाकी होत्या. तर, 1400 चारचाकी व 169 तीनचाकींचा समावेश होता. यंदा 2022 मध्ये ऑक्टोबरअखेरपर्यंत 14 हजार 600 ई-व्हेईकलची विक्री झाली आहे. त्यामध्ये 13 हजार 500 दुचाकी आहेत. तर, 1000 चारचाकींचा समावेश आहे. तसेच, 27 तीनचाकींची विक्री झाली आहे. तर पुणे विभागात 52 हजार ई-व्हेईकलची विक्री झाली आहे.

फेम योजना काय आहे?
हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी देशात विविध प्रयत्न केले जात आहेत. याच अनुषंगाने भारत सरकारने उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी फेम इंडिया योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा एक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आता दुसरा टप्पा कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 2030 पर्यंत भारत सरकार 100 टक्के विद्युत वाहने असलेला देश बनविण्याकरिता प्रयत्न करीत असून, 2022 पर्यंत देशाला प्रदूषणापासून मुक्त करण्याचे ध्येय आहे. पेट्रोल, डिझेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून, विद्युत वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहेत. योजनेंतर्गत वाहन क्षमतेनुसार अनुदान (सबसिडी) देण्यात
येणार आहे.

पुण्यात 500 ठिकाणी ई-चार्जिंग स्टेशन
राज्य शासनाच्या ई-वाहन धोरणानुसार ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 25 किलोमीटर अंतरावर राज्यभरात 2 हजार 375 ई-चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पुणे आणि परिसरात 500 ई-चार्जिंग स्टेशन पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणार आहेत. वाहनचालकांना लांबचा प्रवास करताना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग करण्याची व्यवस्था नसते. त्यामुळे ई-वाहन खरेदी करण्यास नागरिक टाळाटाळ करतात. परंतु, शासनाकडून उभारण्यात येणार्‍या ई-चार्जिंग स्टेशनमुळे ई-वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. तसेच, चार्जिंगसाठी दुचाकी, चारचाकी यांना सुमारे दीड ते 2 तास वेळ लागत असून, मेंटनन्स खर्चसुध्दा नाममात्र असतो.

अशी मिळते सबसिडी…

बाईक ः 15 हजार रुपये
अनुदान
कार ः 25 हजार रुपये
अनुदान
ई-बस ः 50 लाख रुपयांपर्यंत

या वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये दीडशे ते दोनशे टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुणे शहरात सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली असून, त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहराचा क्रमांक लागतो. शासन महसूलवसुलीपेक्षा पर्यावरण संरक्षणाला जास्त महत्त्व देत आहे. त्यामुळे ई-वाहनांना करमाफी, अनुदान यांसारख्या सवलती देण्यात आल्या आहेत.

                                                          – डॉ. अजित शिंदे,
                                           प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे

सध्या पीएमपीची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट आहे. कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पीएमपीला अतिरिक्त 10 कोटी रुपये दरमहा आवश्यक आहेत. तरी आम्ही कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
                                                 – ओमप्रकाश बकोरिया,
                              अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल

…तर सातवा वेतन आयोग लागू करता येईल
पुणे मनपाने 60 टक्के स्वामित्वानुसार 5 कोटी 99 लाख व पिंपरी-चिंचवड मनपाने 40 टक्के स्वामित्वानुसार 4 कोटी रुपये संचलन तुटीव्यतिरिक्त स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. तरच पीएमपी प्रशासनाला सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येऊ शकतो, असे पीएमपी प्रशासनाचे म्हणणे आहे.