प्रसाद जगताप
पुणे : पीएमपीची वाढती संचलन तूट, कायम व बदली हंगामी कामगार आणि अधिकार्यांचा पगार, इंधनाचा, सीएनजी आणि ई-चार्जिंगसाठी व देखभाल दुरुस्ती या वाढत्या आर्थिक खर्चाच्या सापसिडीच्या खेळातून बाहेर पडून पीएमपी कर्मचार्यांना आता सातवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पीएमपीचे नवे अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया कसा मार्ग काढणार, याची पीएमपी कर्मचार्यांमध्ये उत्सुकता आहे. यासंदर्भात पीएमपीच्या वर्तुळात जोरदार चर्चादेखील सुरू आहेत.
महापालिका कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र पीएमपी कर्मचार्यांना अद्यापपर्यंत हा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. त्यामुळे आम्हाला सुध्दा महापालिका कर्मचार्यांप्रमाणेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, अशी पीएमपी कर्मचार्यांची गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी आहे.
ही मागणी कर्मचार्यांनी अनेकदा अध्यक्षांसमोर मांडली आहे. मात्र, ते अध्यक्षच बदलीमुळे निघून गेले अन् पीएमपी कर्मचार्यांचा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिला आहे. आता तरी पीएमपीचे नवीन अध्यक्ष हा विषय मार्गी लावणार का, असा प्रश्न कर्मचार्यांना पडला आहे. नवीन अध्यक्षांनी कर्मचार्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे बकोरिया हेच आमचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न सोडवतील, असा विश्वास कर्मचार्यांचा आहे. आता बकोरिया तो विश्वास सार्थ ठरवतात का याबद्दल उत्सुकता आहे.
कर्मचार्यांनी ठोठावले मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे…
कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, अशी जोरदार मागणी पीएमपीच्या वर्तुळात सुरू आहे. यासाठी पीएमपी कर्मचारी संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. काही संघटनांनी तर यापूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी थेट मुख्यमंर्त्यांकडे केली होती. त्या वेळी त्यांनीही सकारात्मकता दर्शवित, पीएमपी अध्यक्ष आणि दोन्ही महापालिका आयुक्तांना हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, दोन्ही महापालिका आयुक्त आणि त्या वेळच्या पीएमपी अध्यक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती.
…तर प्रतिमहा 10 कोटी रुपये वेतन खर्च वाढणार
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनावरील खर्चात प्रतिमहा 9 कोटी 99 लाख रुपयांची वाढ होणार आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत महामंडळास हा खर्च स्व:उत्पन्नातून व दोन्ही महापालिकांकडून मिळणार्या संचलन तूट रकमेतून भागविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दोन्ही महानगरपालिकांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
