पिंपरी : चार वर्षांपूर्वी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या पिंपरी- चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात आजही मनुष्यबळासह प्रशस्त जागेची कमतरता आहे. पिंपरी चिंचवड पोलिसांकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या काळात भाजप, महाविकास आघाडी अशी सत्तांतरे झाली. मात्र, तरीदेखील या प्रस्तावावर अद्याप समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या मागण्यांकडे आत्ताचे शिंदे सरकार तरी लक्ष देणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी- चिंचवड शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाचा काही भाग तोडून स्वतंत्र आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. आयुक्तालय सुरू होऊन तीन वर्षांच्या वर कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, तरीदेखील येथील पोलिस मूलभूत समस्येशी झगडताना दिसत आहेत. प्रामुख्याने मनुष्यबळ, वाहन, जागा यांचा समावेश यामध्ये आहे.
पिंपरी-चिंचवडचा वाढता आवाका लक्षात घेता सध्या असलेल्या उच्च पदस्थांची मोठी धांदल उडत आहे. एका अधिकार्याला अतिरिक्त चार्ज सांभाळावे लागत आहेत. दरम्यान, आयुक्तालयासाठी एक अप्पर पोलिस आयुक्त, दोन उपायुक्त, चार सहाय्यक पोलिस आयुक्त पदांची निर्मित करण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात सर्वसामान्य कामगारांसोबत उच्चभ्रू सोसायटीत राहणारा सुशिक्षित वर्गदेखील मोठ्या संख्येत आहे. तसेच, जगाच्या नकाशावर ओळख असलेले हिंजवडी आयटी पार्कदेखील आयुक्तालयाच्या कक्षेत आहे. त्यामुळे अलीकडे येथील सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पिंपरी चिंचवडमध्ये सायबरसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे असणे आवश्यक आहे. दरम्यान, 8 अधिकारी 64 कर्मचारी अशी एकूण 72 पदे नव्याने निर्मित करण्याची प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. महासंचालक कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.
काळेवाडी आणि बावधन परिसरातील गुन्हेगारी लक्षात घेता येथे स्वतंत्र पोलिस ठाणे निर्मित करण्याची गरज आहे. दरम्यान, काळेवाडी ठाण्यासाठी रहाटणी फाटा तर बावधनसाठी बावधन गावात जागादेखील निश्चित करण्यात आली आहे. या ठाण्यांचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्रलंबित आहे.
पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय कार्यान्वित झाल्यानंतर महाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव – परंदवाडी या पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. उपलब्ध मनुष्यबळांमधूनच या ठिकाणी अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. मात्र, या ठाण्यांसाठी स्वतंत्र पद निर्मिती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्तावदेखील गृहविभागाकडे प्रलंबित आहे.
आयुक्तालय आणि मुख्यालयाच्या जागा लालफितीत
पोलिस आयुक्तालय इमारतीसाठी चिखली येथे 3.39 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव महसूल विभाग, मुंबई येथे प्रलंबित आहे. तसेच, पोलिस मुख्यालयकरिता विठ्ठलनगर, देहू येथे 20 हेक्टर जागेचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, येथील आरक्षण अहवाल न गेल्याने मुख्यालयाच्या जागेचे घोंगडे भिजत पडले आहे. पोलिस उपायुक्त कार्यालयाकरिता ताथवडे येथील वळू माता प्रक्षेत्रातील 15 गुंठे जागेचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्तावदेखील प्रलंबित आहे.
