पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शिवणे पुनर्वसनाबाबत 17 वर्षे होऊनही न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी न झाल्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी किती दिवस लागतील, याबाबत खुलासा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्यांना दिला आहे. अवमान याचिका प्रकरणात नुकताच हा आदेश देण्यात आला आहे. 1961 साली पानशेत धरण फुटल्याने शिवणे गावाचे अतोनात नुकसान झाले होते.
शिवणे ग्रामस्थांना पानशेत पुरानंतर पुनर्वसनासाठी कोथरूड येथे 1968 साली जमीन आरक्षित करण्यात आली होती. परंतु, प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांना नकाशा तयार करून प्लॉट वाटप करण्यात आले नाही. कालांतराने त्या जागेवर बांधकाम व्यावसायिक व राजकारणी यांची नजर पडली व त्यांनी या प्रकरणात लाभार्थ्यांची काही चुकीची नावे घुसवली व काही जागा पुनर्वसनातून वगळून घेतली.
याबाबत उच्च न्यायालयात मूळ लाभार्थ्यांच्या याचिकेवर न्यायालायाने 2005 मध्ये निकाल दिला होता. परंतु लाभार्थ्यांना प्लॉट मिळाले नाहीत. 2005 च्या निकालानुसार नकाशा तयार करून 2 महिन्यांच्या आत प्लॉट देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न केल्याने लाभार्थ्यांच्या अवमान याचिकेमध्ये न्यायालयाने या बाबीची गंभीर दखल घेत स्वतः पुण्याच्या जिल्हधिकार्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. शिवणे ग्रामस्थांतर्फे उच्च न्यायालयात अॅड. अक्षय देशमुख व अॅड. मयूर दोडके कामकाज पाहत आहेत. पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
