पिंपरी : केंद्राचा कायदा महापालिकेकडून पायदळी
मिलिंद कांबळे
पिंपरी : केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 नुसार मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना ओला कचरा स्वत:च्या परिसरात कंपोस्टिंग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाकडे दुर्लक्ष करणार्या हाउसिंग सोसायट्यांवर कारवाईबाबत महापालिका प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षांपासून खूपच नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. तसेच, कचरा विलगीकरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, उघड्यावर कचरा टाकणार्‍यांवर पालिकेकडून कारवाईचा बडगा थंडावला आहे. परिणामी, पालिकेकडूनच केंद्राच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमाची पायमल्ली होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
सांडपाण्याच्या पुनर्वापर नाही
मोठ्या व नव्या सोसायट्यांना दररोज तयार झालेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सोसायटीत शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारणे बंधनकारक आहे. ते प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्यासाठी न वापरता बागकाम, परिसर स्वच्छता व इतर कामांसाठी वापरणे सक्तीचे आहे. मात्र, या नियमाकडे बहुतांश सोसायट्या दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत पालिका केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे काही करीत नसल्याचे दिसते.
अद्यापही कचरा विलगीकरणास प्रतिसाद नाही
इंदूर पॅटर्ननुसार घराघरांतून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा स्वीकारला जात आहे. त्यासाठी पालिकेने जनजागृती मोहीम सुरू करून एक वर्ष झाले तरी, अद्याप 10 ते 15 टक्के नागरिक एकत्रितच कचरा देतात. अशा नागरिकांवर पालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. तसेच, जनजागृतीसाठी नेमलेल्या संस्थांचे कर्मचारीही जनजागृतीमध्ये कमी पडत आहेत.
अस्वच्छतेबाबत जनसंवाद सभेत तक्रारी कायम
काही भागात बांधकाम राडारोडा, मेडिकल वेस्ट, हॉटेल वेस्ट, मासं, मासे व चिकन वेस्ट उघड्यावर टाकले जाते. त्याबाबत कारवाईचे प्रमाण तुरळक आहे. तसेच, कचरा जाळण्याचे प्रकार नित्याचे आहेत. रस्ते सफाई करणार्या कंत्राटी कर्मचारी गोळा केलेला कचरा जाळत असल्याचे काही भागांत दिसते. रस्त्याकडेचे कचर्याने भरून वाहणारे हॅगिंग लिटर बिन्स तत्काळ स्वच्छ केले जात नाहीत. या संदर्भात जनसंवाद सभेत नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
उघड्यावर कचरा टाकणार्यांकडे दुर्लष
महापालिकेने शहरातील सर्व कचराकुंड्या एका रात्रीत हटविल्या. शहरात सर्वत्र घंटागाडीद्वारे ओला व सुका कचरा वेगवेगळा स्वीकारला जात आहे. मात्र, काही बेशिस्त नागरिक उघड्यावर कचरा टाकत आहेत. रस्त्याच्या कडेला, पदपथ, मोकळ्या जागेत, नाला किंवा नदीत कचरा टाकला जातो. मकचरा टाकू नयेफ या फलकाखालीत कचरा साचलेला दिसतो. अशा बेशिस्त नागरिकांवर कारवाई करण्यात पालिका प्रशासन कमी पडत आहे.
कंपोस्टिंग प्लांटबाबत सोसायट्यांची उदासीनता
केंद्र शासनाच्या नियमानुसार देशातील मोठ्या शहरात तसेच, स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या नियमानुसार दररोज 100 किलो ओला कचरा निर्माण करणार्या हाउसिंग सोसायट्या तसेच, हॉटेल्स, कंपन्यांचे कँटिन, शैक्षणिक संस्था, खाणावळ, मंडई, मंगल कार्यालय आदींना स्वत:च्या जागेत कंपोस्टिंग प्लाण्ट उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील 75 टक्केपेक्षा अधिक सोसायट्या त्याला प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे. तो कचरा पालिकेची वाहने दररोज उचलून नेत आहेत. तर, अशा सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई न करता गेल्या 5 वर्षांपासून केवळ नोटिसांवर नोटिसा बजावण्यात पालिका धन्यता मानत आहे. कारवाई केलेल्या सोसायट्यांची संख्या नाममात्र आहे. त्यावरून पालिकेच्या आरोग्य विभागाची भूमिका बोटचेपी असल्याचे दिसत आहे.
710 पैकी 211 सोसायट्यांत कंपोस्टिंग प्लांट
पिंपरी-चिंचवड शहरात 710 मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या आहेत. त्यापैकी केवळ 211 सोसायट्या कंपोस्टिंग प्लांट सुरू केला आहे. उर्वरित सोसायट्यांना त्याला प्रतिसाद दिला नाही. तर, एसटीपी 10 ते 15 सोसायट्यांनी उभारला आहे. तर, पालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून शहरातील केवळ 42 हाउसिंग सोसायट्यांना सांडपाणीप्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) व झीरो वेस्ट प्रकल्पासाठी (कंपोस्टिंग प्लांट) सामान्य करात सवलत दिली जात आहे. त्यामुळे शहरातील किती सोसायट्यांमध्ये कंपोस्टिंग प्लांट प्रत्यक्षात सुरू आहे, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
हाउसिंग सोसायट्यांना पालिकेचे सहकार्य
दररोज 100 व त्यापेक्षा अधिकचा ओला कचरा निर्णाण होणार्‍या हाउसिंग सोसायट्यांना कंपोस्टिंग प्लाण्ट उभारणे आवश्यक आहे. सोसायट्यांच्या पदाधिकार्‍यांना त्याबाबत कार्यशाळेत माहिती देण्यात आली आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबतही माहिती देण्यात आली आहे. ओला कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तसेच, कपोस्टिंग प्लांट कार्यान्वित करण्यासाठी पालिका सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यासाठी तयार आहे, असे पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
समिती स्थापन करून सोसायट्यांना माहिती देणार
घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात नियम मोडणार्‍यांवर पालिकेच्या ग्रीन मार्शल पथकातर्फे नियमितपणे कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत एक कोटीपेक्षा अधिकचा दंड वसूल झाला आहे. पालकमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांशी चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. समितीच्या माध्यमातून ओला कचरा जिरवण्याबाबत तसेच, कंपोस्टिंग प्लांटबाबत त्यांना पुन्हा माहिती देऊन प्रबोधन केले जाणार आहे. कंपोस्टिंग प्लांटसाठी काही सोसायट्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, असे पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी सांगितले.