पुणे : कुलगुरुपदासाठी ‘फिल्डिंग’; विद्यापीठातील विभागप्रमुखांसह अधिष्ठाताही इच्छुक

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाची जाहिरात निघताच विद्यापीठातील अनेक विभागांचे प्रमुख, अधिष्ठाता यांची कुलगुरू होण्यासाठीची शर्यत सुरू झाली आहे. यंदा विद्यापीठामधूनच या पदासाठी अनेक जण इच्छुक असल्याने त्यांनी आपआपल्या परीने फिल्डिंग लावून कुलगुरुपदाची माळ आपल्या गळ्यात पाडून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

यापूर्वी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी डॉ. नितीन करमळकर यांची निवड झाली होती. डॉ. करमळकर हे विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करीत होते. त्यांच्या नियुक्तीनंतर विद्यापीठातील विभागप्रमुखही कुलगुरुपदी विराजमान होऊ शकतो, असा विश्वास अनेक विभागप्रमुखांमध्ये निर्माण झाला असून, यंदा त्याचेच प्रतिबिंब कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेत दिसून येणार आहे. विद्यापीठाचा कारभार सध्या ज्यांच्या हातात आहे, असे काही शिक्षणतज्ज्ञही या पदाच्या शर्यतीत असल्याचे कळते. त्यामुळे विद्यापीठातील विभागप्रमुखांमध्येच या पदासाठीची मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.

विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडप्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होत नाही, असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र, सरकारच्या विचारांशी मिळतेजुळते घेणारा व्यक्ती कुलगुरुपदी विराजमान होतो, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता पुढील दोन महिन्यांमध्ये शिंदे गट आणि भाजप यांच्या विचारांशी सहमत असलेल्या एका व्यक्तीवर कुलगुरुपदाची जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या विद्यापीठात कार्यरत असलेले अनेक इच्छुक उमेदवार भाजपशी जवळीक साधत असून, आपली कुलगुरुपदी वर्णी लागावी, यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावत असल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे.

नामांकन करण्याची संधी
विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदासाठी एखादी व्यक्ती जर सक्षम असेल, तर त्या व्यक्तीचे नामांकन करण्याची संधीही जाहिरातीमध्ये देण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांना संबंधित व्यक्तीचे नामांकन कुलगुरुपदासाठी पाठवण्याची संधी देण्यात आली असून, अनेक संस्थांमधूनही या वेळी नामांकने येण्याची शक्यता आहे.

शंभरावर अर्ज येण्याची शक्यता
विद्यापीठातील अनेक विभागांच्या प्रमुखांची सेवा पुढे दोन ते तीन वर्षे शिल्लक आहे. अनेकांना अनुभवही गाढा आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा बहुतांश विभागाचे प्रमुख कुलगुरुपदासाठी अर्ज करण्याच्या तयारीत असून, यामुळेच यंदा शंभरावर अर्ज शोध समितीकडे प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली.