पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा हा आता ऑनलाइन पद्धतीनेच सादर करावा लागणार आहे. 2023-24 जिल्ह्यासाठीचा या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक प्रारूप कृती आराखडा संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व विभागांना दिला आहे. संगणक प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक केले असून, ही संगणक प्रणाली राज्य सरकारने निश्चित केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सर्व विभागांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
14 विभागांनी हा आराखडा संगणक प्रणालीद्वारे सादर करण्याचे बंधनकारक आहे. या विभागांमध्ये जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विभाग, उपवनसंरक्षक अधिकारी, जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग, छोटे पाटबंधारे विभाग (छोपावि), कृषी विकास अधिकारी आणि उत्तर आणि दक्षिण बांधकाम विभाग आदींचा समावेश आहे.
येत्या आर्थिक वर्षासाठी कमाल 748 कोटी रुपयांपर्यंतचा जिल्ह्याचा प्रारूप कृती आराखडा तयार करण्याची मर्यादा राज्य सरकारकडून निश्चित करून देण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे यांनी हा आराखडा सादर करण्यासाठी विभागनिहाय वेळापत्रक निश्चित करून दिले आहे. जिल्ह्यातील 41 विभागांनी आपापल्या विभागांचा प्रारूप कृती आराखडा सादर करण्याचे बंधन सर्व विभागांवर असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी मरकळे यांनी जिल्हा परिषदेसह सर्व विभागांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
