गणेश खळदकर
पुणे : राज्यातील अभिमत विद्यापीठांसाठी (विद्यापीठ समजल्या जाणार्या संस्था) विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामध्ये संबंधित विद्यापीठांना विद्यापीठांसारख्या सर्व परिषदा तयार कराव्या लागतील. तसेच डोनेशन किंवा अन्य शुल्क घेण्यावर बंदी येणार आहे, तर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे प्रवेश परीक्षांच्याच माध्यमातून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सध्या देशातील अभिमत विद्यापीठांसाठी 2019 ची नियमावली लागू आहे. परंतु, देशात आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार यूजीसीने अभिमत विद्यापीठांसाठी नवीन नियमावली तयार केली असून, यासंदर्भात काही मते किंवा सल्ला असेल, तर 18 नोव्हेंबरपर्यंत यूजीसीकडे पाठवावा, असे निर्देश दिले आहेत.
यूजीसीने केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, अभिमत विद्यापीठांमध्ये सरकारी विद्यापीठांसारखी रचना असणार आहे. यामध्ये विद्यापीठे मल्टिडिसिप्लिनरी आवश्यक असून, किमान पाच विभाग असणे गरजेचे आहे. संबंधित विद्यापीठाचे नॅक मूल्यांकन पूर्ण होणे आवश्यक असून, किमान 3.01 सीजीपीए आवश्यक राहणार आहे. विद्यापीठाकडे किमान 25 कोटींचा फंड असणे गरजेचे आहे.
विद्यापीठात किमान 100 शिक्षक आणि 2 हजार विद्यार्थ्यांची आवश्यकता आहे. विद्यापीठात कार्यकारी परिषद असणे गरजेचे असून, संबंधित परिषदेतील कुलगुरू आणि प्रकुलगुरूंची मुदत पाच वर्षे, तर अन्य सदस्यांची मुदत तीन वर्षांची राहणार आहे. विद्यापीठात विद्या परिषद, अर्थ समिती, बोर्ड ऑफ स्टडीज देखील तयार करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर कुलसचिव, डीन, परीक्षा संचालक, विभागप्रमुख आदी पदे तयार करावी लागणार आहेत.
विद्यार्थ्यांकडून डोनेशन, कॅपिटेशन शुल्क प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या घेता येणार नाही. सरकारने ठरविलेलेच शुल्क घेणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्राच्या नियमावलीनुसार प्रवेशासाठी आरक्षण प्रक्रिया करावी लागणार आहे. विद्यापीठांना ऑनलाइन तसेच दुरस्थ अभ्यासक्रम राबविता येणार आहे. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी विद्यापीठांसारखीच अभमित विद्यापीठे तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये विद्यापीठे मल्टडिसिप्लिनरी असणे गरजेचे आहे. अनेक विद्यापीठे मल्टडिसिप्लिनरी नाहीत हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अभिमत विद्यापीठांना कोणतेही आर्थिक साहाय्य नसल्यामुळे सरकारी विद्यापीठांसारख्या सर्व तरतुदी अभिमत विद्यापीठांना लावणे संयुक्तिक नाही. त्यामुळे या निर्णयांचा यूजीसीला पुनर्विचार करावा लागणार आहे; अन्यथा अभिमत विद्यापीठे टिकाव धरू शकणार नाहीत.
– डॉ. विवेक सावजी, कुलगुरू, भारती अभिमत विद्यापीठ
