पिंपरी : राज्यात राजकीय कडबोळे; प्रभागरचना अनिश्चित

मिलिंद कांबळे : 

पिंपरी : राज्यात गेल्या चार महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाले. शिवसेनेचे दोन स्वतंत्र गट झाले असून, खरी शिवसेना कोणाची, याचा वाद अजूनही कायम आहे; तसेच महापालिका प्रभाग रचनेचाही घोळ कायम असल्याने निवडणुका कधी होणार हे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे कडबोळे झाले आहे. या परिस्थितीमुळे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन सत्ताधारी पक्षात उडी घेण्याच्या तयारीत असलेले अनेकजण आता सावध झाले असून, माजी नगरसेवक व इच्छुक संभ्रमात आहेत.

प्रशासकीय राजवटीमुळे पदाधिकार्‍यांचा दबदबा घटला
फेबु्रवारी 2022 पर्यंत महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. मार्च महिन्यातील 13 तारखेपासून नगरसेवक व पदाधिकारी माजी झाल्याने त्याचे पालिकेतील त्याचा दबदबा घटला आहे. सर्व कारभार आयुक्त व अधिकार्‍यांच्या हातात गेल्याने ते माजी नगरसेवकांना जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.

अनेकांची ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची भूमिका
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अनेक माजी नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक होते. मात्र, सत्तांतर होऊन शिंदे व फडणवीस सरकार आल्याने पक्षांतर करण्याच्या तयारीत असणारे सावध झाले आहेत. त्यांनी काहीसा सबुरीचा निर्णय घेतला आहे. तर, काही जण ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. दुसरीकडे, महापालिकेत क्रमांक तीनचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेची विभागणी झाली आहे. त्यामुळे कोण कोणत्या गटात आहे, त्यावरून अधूनमधून चर्चा रंगत आहेत. इतके- तिकडे गेल्याने काही माजी नगरसेवक अडकून पडले आहेत. त्यांची चलबिचल सुरू आहे.

खर्च करून दमले उमेदवार
आठ महिने झाले तरी, अद्याप निवडणुका होत नसल्याने माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व इच्छुक धास्तावले आहेत. कोरोनाचे सर्व निर्बंध हटल्याने यंदा गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव, शिवजयंती, डॉ. आंबेडकर जयंती, दिवाळी आणि इतर कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरे करण्यात आले. ते निमित्त कार्यक्रम घेणार्या शेकडो मंडळांच्या पावत्या फाडून माजी नगरसेवकांची दमछाक झाली आहे. तसेच, वारंवार सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला व मुलांसाठी विशेष कार्यक्रम, सहली व देवदर्शनाचे आयोजन, प्रसिद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्सबाजी इत्यादींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. मतदार व कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी खिसा रिकामा करावा लागत आहे. इतका मोठ्या कालावधीसाठी खर्च करावा लागत असल्याने काही उमेदवार आताच दमल्याचे दिसत आहेत.

नवीन महापौर होईपर्यंत प्रशासकीय राजवट
मुदतीमध्ये निवडणूक न झाल्याने महापालिका 12 मार्च 2022 ला बरखास्त झाली. प्रशासक म्हणून आयुक्त 13 मार्च 2022 पासून सूंपर्ण पालिकेचे कामकाज सांभाळत आहे. प्रशासकासाठी आयुक्तांना 6 महिन्यांची मुदत राज्य शासनाने दिली होती; मात्र आठ होवूनही निवडणुका न झाल्याने प्रशासक व अधिकार्‍यांचा ‘बडेजाव’ वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. आठ महिन्यांचा खंड पडल्याने नगरसेवकांनी केलेली कामे नागरिकांच्या विस्मरणात जात आहेत. त्यामुळे माजी नगरसेवकांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत आपल्या प्रभागात पुन्हा पहिल्यापासून सुरूवात करण्याची वेळ येणार आहे.

प्रभागरचनेची सुनावणी प्रलंबित
प्रभागरचना पूर्वीप्रमाणे चारची कायम राहणार की, तीन किंवा दोन सदस्यीय प्रभाग होणार याबाबत न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. यावरून दररोज नववनीन दावे केले जात आहेत. या सर्व घटनाक्रमांत आणि इतर विविध कारणांमुळे आठ महिने झाले तरी, निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेबाबत प्रशासकीय कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर शिंदे व फडणवीस सरकारने पूर्वीप्रमाणे चारसदस्यीय प्रभागरचना ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या ना त्या कारणांमुळे निवडणुका पुढे जात असून, त्या कधी होणार याबाबत ठामपणे सांगितले जात नाही. निवडणुका कधी होणार हे स्पष्ट होत नसल्याने इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.