पिंपरी : नाट्यगृहांच्या बाजारीकरणाचा डाव, खासगीकरणास प्रेक्षकांचा विरोध

वर्षा कांबळे : 

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील नाट्यगृहांची देखभाल दुरुस्ती आणि त्यावर होणारा खर्च परवडत नसल्याचे कारण दाखवून नाट्यगृहांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिका आयुक्तांच्या कारकिर्दीत घेण्यात आला होता. महापालिकेची त्यादृष्टीने प्रक्रियादेखील सुरू आहे. मात्र, खासगीकरण केल्यास प्रेक्षकांच्या खिशाला तिकीटदर परवडतील का? तसेच नाट्यगृहे भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यामागे काही लोकांचेच भले करण्याचा हेतू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने रसिकांतून विरोध होत आहे.

पिंपरी- चिंचवड शहर हे सांस्कृतिक शहर पुण्यास लागूनच आहे; मात्र असे असूनही पुण्याप्रमाणे येथे नाट्यरसिक प्रेक्षकवर्ग कमी प्रमाणात आहे. शहरातील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह वगळता इतर नाट्यगृहांत रसिकांचा अल्पप्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.

शहरातील नाट्यगृहे
शहरात चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिर, भोसरीतील कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह आणि सांगवीतील नटसम्राट निळू फुले नाट्यमंदिर आणि आकुर्डी प्राधिकरणातील गदिमा नाट्यगृह अशी महापालिकेची पाच नाट्यगृहे आहेत.

खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी
महापालिकेने नाट्यगृहांच्या उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. वेळोवेळी केलेले नूतनीकरण तथा दुरुस्तीसाठी तितक्याच प्रमाणात खर्च केलेला आहे. नाट्यगृहांच्या दैनंदिन देखभालीसाठी तसेच वीज देयकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. या खर्चाच्या तुलनेत नाट्यगृहांमधून मिळणारे उत्पन्न अतिशय कमी आहे. याकरिता पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिर खासगी नाट्यसंस्थेस भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या काळात झाला होता. यांस स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याचा विरोध केला.

नाटकांपेक्षा इतर कार्यक्रमांचे आयोजन
दोन वर्षे कोरोनामुळे नाटगृहे बंद होती. यामध्ये नाटके झालीच नाहीत. मध्यंतरी काही काळासाठी परवानगी देण्यात आली, मात्र फारसा फरक पडला नाही. सध्या नाट्यगृहांमध्ये नाटकांपेक्षा कंपन्या व शाळेचे स्नेहसंमेलन असे कार्यक्रम होत आहेत. मात्र, तरीही फक्त उत्पन्न वाढीसाठी नाट्यगृहे भाडेतत्त्वावर देऊ नये, असा विरोध दर्शविला जात आहे.

नाट्यगृहे खासगी संस्थेस चालविण्यास दिल्यास संबंधितांकडून जास्त रकमेचे तिकीट आकारले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रसिक दुरावण्याची शक्यता आहे. नाट्यगृहाच्या भाड्याच्या स्वरूपात जादा रक्कम देणार्‍यांना प्राधान्य देण्यात येईल. साफसफाई व इतर गोष्टी नीट सांभाळल्या जातील का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शहरातील नाट्यगृहे प्रायोगिक तत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र अजून तसा निर्णय झालेला नाही.
                                             – शेखर सिंह, आयुक्त, पिं. चि. महापलिका