बैलगाडा शर्यतीच्या सुनावणीचा खर्च सरकार करणार, राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती
पिंपरी : सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीच्या अंतिम सुनावणीसाठी राज्य सरकारच्या वतीने तयारी करण्यासाठी आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच, सुनावणीचा सर्व खर्च पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी पूर्णत: उठविण्यासाठी दाखल याचिकेवर 23 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्य न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठांसमोर अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी पुण्यातील विधान भवन येथे पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली, त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
या बैठकीला आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्यासह विविध अधिकारी, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे व प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2021 रोजी राज्यात बैलगाडा शर्यतींना सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, राज्यात शर्यती चालू आहेत. मात्र, त्याची अंतिम सुनावणी अद्याप बाकी आहे.
पूर्णवेळ कामकाज पाहण्यासाठी प्रमुख अधिकार्‍यांची नेमणूक
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी नामवंत ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. मुकुल रोहोतगी, अ‍ॅड. शेखर नाफडे, अ‍ॅड. तुषार मेहता यांची नेमणूक करावी. तसेच, या न्यायालयीन लढाईचा सर्व खर्च राज्य शासनाने करावा, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली.
बैलगाडा शर्यतींसाठी नियमावली करावी
लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्याबाबत नियमावली तयार करावी. तसेच लम्पी नियंत्रणात आणण्यासाठी रक्त तपासणी केली जाते. मात्र, त्याचा अहवाल मिळण्यासाठी 8 दिवसांचा कालावधी लागतो. याबाबत तात्काळ तोडगा काढण्यात यावा, असे निवेदन पशुसंवर्धन मंर्त्यांना दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.