पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींवर हस्तांतरणाचे असलेले निर्बंध शासनाने शिथिल केले आहेत. त्यामुळे या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून नऊ तालुक्यातील 238 गावांमधील सुमारे 11 हजार 317 एकर जमिनीवरील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेती वापरासाठी जमिनींची खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी मिळाली आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या सातबारा उतार्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे नमूद करण्यात आले आहेत. या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
परंतु या जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील अशा जमीन मालकांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जमिनीची खरेदी विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने हे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा पुनर्वसन शाखेकडून याबाबतची कार्यवाही करून सातबारा उतार्यावरील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करण्यात आले आहे. मुळशी, मावळ, शिरुर, दौंड, भोर, आंबेगाव, खेड आणि हवेली या तालुक्यातील 238 गावांमधील 4 हजार 650 सातबारा उतार्यावरील पुनर्वसनचा शेरा कमी करण्यात आला आहे.
भूसंपादनाचे अधिकार अबाधित
पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीअन्वये लादण्यात आलेले हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध शेती वापरासाठी शिथिल करण्यात येत आहेत. अशा जमिनींचे हस्तांतरण व्यवहार झाल्यानंतर जर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनासाठी अशा जमिनींची भविष्यात आवश्यकता भासल्यास शासन संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करू शकेल. यासाठी भूसंपादन करण्याचा अधिकार शासनाने अबाधित ठेवला.
