भूकरमापकांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा; ‘आयबीपीएस’ कडून डिसेंबरमध्ये होणार परीक्षा | पुढारी

भूकरमापकांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा; ‘आयबीपीएस’ कडून डिसेंबरमध्ये होणार परीक्षा

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: भूमी अभिलेख विभागाच्या भूकरमापक (सर्वेअर) पदासाठीच्या 1020 पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘आयबीपीएस’कडून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडयात परीक्षा घेण्याचे नियोजन भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आले आहे. मागील एक वर्षांपासून रखडलेली ही परीक्षा होणार असल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागू शकणार आहेत.

भूमी अभिलेख विभागाने भूकरमापक-लिपिक या पदासाठी भरती प्रक्रिया गेल्या वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये सुरू केली. त्यासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 1020 पदांसाठी राज्यभरातून तब्बल 76 हजार 379 अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भूमी अभिलेख विभागाकडे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 46 हजार अर्ज वैध ठरले असून, या उमेदवारांना पदभरतीची प्रतीक्षा होती. पुणे विभागात 163, कोकण प्रदेश-मुंबई 244, नाशिक 102, औरंगाबाद 207, अमरावती 108 आणि नागपूर विभागात 189 जागा भरण्यात येणार आहेत.

याबाबत माहिती देताना भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ‘सप्टेंबर महिन्यात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये विभागाची रखडलेली पदभरती आयबीपीएसकडून घेण्याबाबत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवला असून, मान्यता देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस परीक्षा घेणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात परीक्षा होऊ शकेल.’

पदभरती का रखडली?
उमेदवारांच्या अर्जामधील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत असतानाच राज्यातील पोलिस भरती, आरोग्य भरती, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच म्हाडा या अनेक विभागांतील परीक्षा घेण्यापूर्वीच पेपर फुटले. या परीक्षा घेणार्‍या एका खासगी कंपनीकडे भूमी अभिलेख पदभरतीचे काम देण्यात आले होते. संबंधित कंपनीचे व्यवहार पोलिसांनी थांबविल्याने भूमी अभिलेख पदभरतीसाठीचा सर्व डेटा अनेक महिने संबंधित कंपनीकडून विभागाला मिळूच शकला नाही. त्यानंतर पोलिस, न्यायालय अशा विविध यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात आला आणि पदभरतीबाबतचा सर्व डेटा प्राप्त करण्यात आला. या प्रक्रियेतही बराच वेळ खर्ची पडला.

Back to top button